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उद्यान विभाग को हैंड ओवर होंगे हाकम सिंह के सेब के बगीचे, राजस्व विभाग ने की कार्रवाई

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Published : Oct 11, 2022, 9:28 AM IST

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उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक केस (UKSSSC paper leak case) के मुख्य आरोपियों में शामिल हाकम सिंह पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है. राजस्व विभाग हाकम के सरकारी भूमि पर फैले सेब के बगीचे (Hakam Singh Apple garden) को उद्यान विभाग हैंड ओवर करने जा रहा है. सरकारी भूमि पर लगाए गए सेब के बगीचे को राजस्व विभाग ने कब्जे में लिया है.

उत्तरकाशी: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक केस (UKSSSC paper leak case) के मुख्य आरोपियों में शामिल हाकम सिंह पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है. पेपर लीक प्रकरण (UKSSSC paper leak case) में जेल में बंद हाकम सिंह रावत की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं. अब राजस्व विभाग हाकम के सरकारी भूमि पर फैले सेब के बगीचे (Hakam Singh Apple garden) को उद्यान विभाग को हैंड ओवर करने जा रहा है. सरकारी भूमि पर लगाए गए सेब के बगीचे को राजस्व विभाग ने कब्जे में लिया है.

गौर हो कि बगीचे में वर्तमान में करीब सेब के 322 पेड़ हैं. बता दें कि जिला प्रशासन ने सबसे पहले हाकम सिंह (UKSSSC paper leak accused Hakam Singh) के सरकारी भूमि पर बने आलीशान रिजॉर्ट पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की थी. इसके बाद प्रशासन ने राजस्व भूमि पर बनाए चार भवनों को भी ध्वस्त किया था. अब राजस्व विभाग हाकम सिंह के सरकारी भूमि पर फैले सेब के बगीचे को कब्जे में लेकर उद्यान विभाग को सौंपने की तैयारी कर रहा है. पुरोला एसडीएम जितेंद्र कुमार (Purola SDM Jitendra Kumar) ने बताया कि सेब के बगीचे को उद्यान विभाग को सौंपे जाने के लिए जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा गया है. उद्यान विभाग ही बगीचे का रख रखाव करेगा.
पढ़ें-UKSSSC पेपर लीक: तोड़ा गया हाकम का आलीशान रिजॉर्ट, वन विभाग की संपत्ति पर था अवैध कब्जा

UKSSSC पेपर लीक घोटाले में नकल माफिया हाकम जेल में है. उसकी संपत्ति को सरकारी बताते हुए प्रशासन ने कार्रवाई के आदेश दिये हैं. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSSC) पेपर लीक केस के मुख्य आरोपियों में शामिल हाकम सिंह के चार आलीशान भवनों पर बीते दिनों फिर बुलडोजर चलाया गया. एक भवन के ध्वस्तीकरण के बाद राजस्व विभाग ने सरकारी भूमि पर बने हाकम सिंह के तीन अन्य भवनों पर भी बुलडोजर चलाया. इससे पूर्व भी प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की गई.

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