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टिहरी झील से प्रभावित भल्ड गांव के ग्रामीण अब नहीं लेगे जल समाधि, कराया जाएगा सर्वे

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Published : Aug 2, 2023, 7:46 PM IST

टिहरी झील से प्रभावित भल्ड गांव के ग्रामीणों अब जल समाधि का कार्यक्रम स्थागित कर दिया है, क्योंकि जिलाधिकारी, पुनर्वास व टीएचडीसी के अधिकारियों के साथ चल रही उनकी बैठक समाप्त हो गई है. मीटिंग में उनकी सभी मांगें मान ली गई हैं. साथ ही निर्णय लिया गया कि भल्डगांव के साथ-साथ अन्य गांव जो विस्थापन की समस्या से जूझ रहे हैं, उन सभी गांव का थर्ड पार्टी से सर्वे करवाया जाएगा.

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टिहरी: विस्थापन की मांग को लेकर झील किनारे धरने पर बैठे झील प्रभावित भल्ड गांव के ग्रामीणों की जिलाधिकारी, पुनर्वास व टीएचडीसी के अधिकारियों के साथ बैठक खत्म हो गई है. जिलाधिकारी से मिले आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना खत्म कर दिया है. जिससे अब वह जल समाधि नहीं लेंगे. दरअसल भल्डगांव के ग्रामीण लंबे समय से विस्थापन की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन जब उनकी मांग पर सुनवाई नहीं हुई, तो वह झील किनारे धरने पर बैठ गए थे. साथ ही उन्होंने मांग नहीं माने जाने पर आंदेालन की चेतावनी दी थी.

ग्रामीणों का कहना था कि झील के कारण गांव में भूस्खलन हो रहा है. जिससे मकानों को खतरा बना हुआ है, इसलिए वे विस्थापन की मांग कर रहे हैं. ग्रामीणों ने कहा कि जिस तरह से आज पुनर्वास की बैठक में जिला अधिकारी और टिहरी बांध परियोजना के अधिकारियों ने गांव के विस्थापन के मामले में सकारात्मक पहल दिखाई है. उससे ग्रामीणों का मन गदगद है. वह डीएम का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने वादे के अनुसार ग्रामीणों को बैठक में बुलाया और सभी अधिकारियों को बुलाकर गांव के विस्थापन की समस्या का समाधान निकाला.

बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि थर्ड पार्टी से गांवों का भूगर्भीय सर्वेक्षण करवाया जाए और गांव की ओर से भी एक जियोलॉजिस्ट रखा जाएगा. जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को दो सप्ताह में गांव का भू-सर्वेक्षण करने का आश्वासन दिया. जिसके बाद ग्रामीणों ने अपना धरना स्थगित कर दिया है. ग्रामीण बैठक के बाद जैसे ही बाहर निकले तो उनके चेहरे पर खुशी दिखाई दी.
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जिला अधिकारी/ पुनर्वास निदेशक ने मयूर दीक्षित ने कहा कि ग्रामीणों के साथ बैठक की गई और बैठक में निर्णय लिया गया कि भल्डगांव के साथ-साथ अन्य गांव जो विस्थापन की समस्या से जूझ रहे हैं, उन सभी गांव का थर्ड पार्टी से सर्वे करवाया जाएगा और जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर गांव के विस्थापन की कार्रवाई की जाएगी.
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