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बेरीनाग: निर्माणाधीन मकान तोड़ने पहुंची प्रशासन की टीम का विरोध, बैरंग लौटाया

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Published : Jan 23, 2022, 3:32 PM IST

Updated : Jan 23, 2022, 3:39 PM IST

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चौकोड़ी में निर्माणाधीन मकान तोड़ने के लिए शनिवार रात पहुंची प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध के कारण बैरंग लौटना पड़ा. दरअसल, बेरीनाग और चौकोड़ी के लोग सालों से भूमि पर मालिकाना हक देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है.

बेरीनाग: पिथौरागढ़ जनपद के बेरीनाग में बीते शनिवार देर रात प्रशासन की टीम को स्थानीय लोगों के विरोध का विरोध का सामना करना पड़ा. निर्माणाधीन भवनों को तोड़ने के लिए जेसीबी लेकर पहुंची प्रशासन की टीम को वापस लौटना पड़ा. बता दें, चौकोड़ी में टी स्टेट की जमीन पर 100 से अधिक भवन निर्माणाधीन हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से लोगों को भूमि पर मालिकाना हक नहीं दिया है.

दरअसल, बेरीनाग नायाब तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व की टीम चौकोड़ी में निर्माणधीन भवनों को तोड़ने के लिए जेसीबी मशीन के साथ पहुंची थी. चौकोड़ी के लोगों को इसकी भनक लगते ही सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए और राजस्व टीम का विरोध शुरू कर दिया.

इस दौरान राजस्व टीम और स्थानीय लोगों के बीच तीखी बहस भी हुई.इस दौरान महिलाए जेसीबी के आगे लेट गईं और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी. बढ़ते बवाल और लोगों के आक्रोश को देखते हुए प्रशासन की टीम को बैरंग लौटना पड़ा.

इस दौरान स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर आचार संहिता के दौरान उनको डराने और धमकाने का आरोप लगाया है. लोगों को कहना है कि बिना किसी नोटिस के उनको आए दिन डराया और धमकाया जा रहा है. सामाजिक कार्यकर्ता हरक सिंह, गोविंद सिंह और नरेन्द्र सिंह ने बताया कि आये दिन प्रशासन के द्वारा चौकोड़ी के लोगों को कार्रवाई के नाम पर परेशान किया जा रहा है.

अभी तक नहीं भूमि का मालिकान: चौकोड़ी और बेरीनाग के लोगों को अभी तक भूमि का मालिकाना हक नहीं मिला है. इस कारण लोगों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है. पिछले दो दशकों से लोग यहां पर मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज तक यहां के लोगों को भूमि का मालिकाना हक नहीं मिल है.

पढ़ें- मालिकाना हक को लेकर लोगों में फिर जगी आस, CM ने शासन स्तर पर बुलाई बैठक

दरअसल, मालिकाना हक नहीं मिलने के चलते बेरीनाग और चौकोड़ी के लोगों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. बार-बार भूमि के मालिकाना हक को लेकर सरकार द्वारा कमेटी का गठन करने की बात कही जाती है, लेकिन उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में पड़ जाता है.

Last Updated :Jan 23, 2022, 3:39 PM IST
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