हल्द्वानी: प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष का लाभांश न मिलने से सस्ता गल्ला विक्रेता नाराज हैं. सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने सरकार से जल्द उनके लाभांश का भुगतान करने की बात कही है. ऐसा न करने पर उन्होंने आने वाले दिनों में राशन वितरण से हाथ खींचने की चेतावनी भी सरकार को दी है.सस्ता गल्ला विक्रेताओं का कहना है कि उनके सामने आर्थिक तंगी है. सरकार को चाहिए कि उनके लाभांश का जल्द से जल्द भुगतान करें.
बात अगर कुमाऊं मंडल की करें तो मंडल के 6 जनपदों के दुकानदारों के लाभांश का 15 करोड़ 34 लाख रुपए बकाया है. उपायुक्त खाद्य विभाग राहुल शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कुमाऊं मंडल के सस्ता गल्ला विक्रेताओं का मिलने वाला लाभांश वित्तीय वर्ष का बकाया है. जिसके तहत करीब ₹15 करोड़ 34 लाख का अभी भुगतान होना बाकी है. जिसके लिए शासन से बजट की डिमांड की गई है. जल्द बजट आते हैं सस्ता गल्ला विक्रेताओं के खाते में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे. उन्होंने बताया डिमांड के अनुसार बजट मिल रहा है. जल्द बजट आने की उम्मीद है.
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अल्मोड़ा जनपद का लाभांश ₹6 करोड़, बागेश्वर का ₹2 करोड़ 20 लाख, चंपावत जनपद ₹25 लाख, नैनीताल जनपद का ₹6 करोड़ 25 लाख, पिथौरागढ़ जनपद का ₹64 लाख, उधम सिंह नगर का ₹6 करोड़ पचास लाख रुपए लाभांश बकाया है.
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गौरतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्ड धारकों को 5 किलो प्रति यूनिट मुफ्त राशन हर महीने दिया जाता है. जिसके एवज में सस्ता गला विक्रेताओं को लाभांश के तौर पर प्रति कुंतल ₹143 दिये जाते हैं. मगर सस्ता गल्ला विक्रेताओं को पिछले वित्तीय वर्ष 2021 का भुगतान नहीं हो पाया है.
