हल्द्वानी: इंदिरा नगर क्षेत्र में रेलवे द्वारा 1581 घरों को 15 दिन के भीतर खाली करने के नोटिस दिया गया है. जिसके बाद सियासत गर्म हो गई है. लोग जहां रेलवे की इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं तो वहीं, अल्पसंख्यक आयोग ने भी नगर निगम को नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर अपनी भूमि की सीमा तय करने के निर्देश दिए हैं. जिससे कि पता चल सके कि रेलवे की भूमि कितनी है.
अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष अजहर नईम नवाब का कहना है कि 2007 में जब रेलवे द्वारा नोटिस दिए गए थे. उस समय लगभग 300 घरों को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था. अब रेलवे 6000 घरों को अपनी जगह पर बता रहा है. जिसके नोटिस जारी करने करवाई की जा रही है. इंदिरा नगर क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवार नजूल की भूमि पर बसे हुए हैं. यहां पर सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, ट्यूबल, पावर हाउस जैसे अन्य संस्थाएं हैं, लेकिन यह जगह रेलवे की नहीं है. यहां तक कि रेलवे अपनी भूमि का नक्शा तक नहीं दिखा रहा है.
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उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा पूरे मामले में रेलवे को अपना पक्ष रखने को कहा गया था लेकिन रेलवे डीआरएम आयोग में अपना पक्ष नहीं रख सके. ऐसे में आयोग ने डीआरएम के खिलाफ नोटिस जारी कर 1 दिन के वेतन रोकने की करवाई को लिए रेलवे मंत्रालय को लिखा है.
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अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने नगर निगम को निर्देशित किया है कि 15 दिन के भीतर नगर निगम अपनी भूमि और सीमा का सीमांकन करें. जिससे कि अतिक्रमण का सही आकलन किया जा सके.
