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'रमेश बिधूड़ी के 'नफरती' बयान पर दर्ज हो मुकदमा, संसद करे निलंबित', बोले हरीश रावत

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Sep 24, 2023, 10:08 PM IST

Updated : Sep 24, 2023, 10:15 PM IST

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रमेश बिधूड़ी के बयान पर हरीश रावत

रुड़की पहुंचे हरीश रावत ने भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए मुकदमा दायर करने की मांग की. हरीश रावत ने कहा रमेश बिधूड़ी का संसद में दिया गया बयान निंदनीय है. साथ ही उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा. उन्होंने महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा की मंशा पर सवाल उठाये.

रुड़की: बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की संसद में की गई असंसदीय टिप्पणी पर भी हरीश रावत ने बयान दिया. हरीश रावत ने कहा बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह से संसदीय परंपराओं का अपमान किया है वह निंदनीय है. उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति को संसद और पार्टी से निलंबित कर देना चाहिए. हरीश रावत ने कहा बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए मुकदमा दायर किया जाना चाहिए. ये बयान हरीश रावत ने रुड़की में दिया.

  • #WATCH | Haridwar, Uttarakhand: On BJP MP Ramesh Bidhuri's remark, Former Uttarakhand CM & Congress leader Harish Rawat says, "The way in which he has insulted the Parliamentary traditions is condemnable... Such a person should be suspended from Parliament, and the party of which… pic.twitter.com/6ulv4TmYxg

    — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 24, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" ">

बता दें उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज रुड़की पहुंचे. जहां कांग्रेसी कार्यकर्ताओ ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान हरीश रावत ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा. हरीश रावत ने कहा सरकार किसानों को लेकर गम्भीर नहीं है. उन्होंने कई बार सरकार को जगाने का प्रयास भी किया गया लेकिन सरकार किसानों की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है. महिला आरक्षण बिल को लेकर भी हरीश रावत ने बयान दिया. हरीश रावत ने कहा भाजपा की नियत साफ नहीं है. हरीश रावत ने कहा केंद्र सरकार परिसीमन और जनसंख्या गणना की बात कह रही है. इसे 2029 में लागू करने की बात की जा रही है. उन्होंने कहा अगर भाजपा वाकई में महिलाओं के बारे में सोचती है तो इस बिल को 2024 में लागू किया जाए.

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हरीश रावत ने कहा उन्होंने धामी सरकार के सामने किसानों की पांच मांगों को रखा. जिसमें आपदा के दौरान नष्ट हुई फसलों का उचित मुआवजा, गन्ने का मूल्य कम से कम सवा चार सौ रुपए प्रति क्विंटल, बिजली का बिल हर महीने देने का नियम किसी तरह ठीक नहीं है वह तीसरे महीने से दिया जाए, किसानों के कर्ज का ऋण माफ किया जाए, गन्ना भुगतान जल्द से जल्द किया जाए.

Last Updated :Sep 24, 2023, 10:15 PM IST
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