1- करन माहरा के स्लीपर सेल वाले बयान पर सियासत तेज, बीजेपी ने कांग्रेस के इन नेताओं का दिया एग्जांपल
हाल ही में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष (Congress State President ) करन माहरा ने कहा कि उनकी पार्टी में बीजेपी के कुछ ‘स्लीपर सेल’ शामिल हैं. उनका पूरा ध्यान कांग्रेस को हर तरीके से कमजोर करने पर है. एक कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि पार्टी में बैठे कई लोग आपका चरित्र हनन करेंगे. उन्होंने कहा, ‘ये वे लोग हैं जिन्हें भाजपा ने कांग्रेस में डाला है या वे भाजपा के सहयोगी हैं. वहीं इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है.
2- देहरादून के चंद्रमणि चौक पर ट्रक ने कई लोगों को कुचला, एक की मौत
देहरादून के चंद्रमणि चौक पर एक्सीडेंट हुआ है. कई लोग बेकाबू ट्रक के नीचे दब गए. सूचना देने के काफी देर बाद जाकर पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. ये घटना थाना पटेल नगर क्षेत्र की है. घटना के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया.
3- एनएचएम वॉक इन इंटरव्यू से करेगा डॉक्टरों की भर्ती, उत्तराखंड में 300 से ज्यादा पद हैं खाली
उत्तराखंड में जल्द ही चिकित्सकों के खाली पदों (recruitment of doctors in uttarakhand) पर नेशनल हेल्थ मिशन (National Health Mission) के माध्यम से भर्तियां होने जा रही हैं. खास बात यह है कि एनएचएम के जरिए प्रदेश में खाली चल रहे चिकित्सकों के पदों (uttarakhand government job) को वॉक इन इंटरव्यू के जरिए जल्द भरा जाएगा.
4- हरिद्वार में गैंगरेप के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस को महिलाओं ने घेरा, 10 हजार के इनामी को छुड़ाया
हरिद्वार के हजारा ग्रांट गांव में बलात्कार के आरोपी को गांव की महिलाओं ने पुलिस की गिरफ्त से छुड़ा लिया. पुलिस वाजिद नाम के बलात्कार के आरोपी को पकड़ने गांव गई थी. पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया था. तभी सिडकुल थाने की पुलिस को महिलाओं ने घेर लिया और बलात्कार के आरोपी को पुलिस के कब्जे से छुड़ा लिया. पुलिस ने 4 नामजद और 12 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
5- आर्यन कंडारी और देवांश ने एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीते गोल्ड मेडल, श्रीनगर में खुशी
कजाकिस्तान में आयोजित हुई एशियन पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप (Kazakhstan Asian Championship) में श्रीनगर के आर्यन कंडारी (Aryan Kandari won gold) और देवांश नौटियाल ने गोल्ड जीतकर (Devansh Nautiyal won gold) भारत के साथ-साथ उत्तराखंड का नाम भी रोशन किया है. वहीं दोनों की इस उपलब्धि से उनके गृह जनपद में खुशी का माहौल है.
6- कुष्ठ रोगियों के आवास को लेकर हाईकोर्ट का आदेश, डीपीआर पर 2 जनवरी से पहले सरकार ले निर्णय
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार में गंगा किनारे व अन्य जगहों से कुष्ठ रोगियों को हटाए जाने के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी (Chief Justice Vipin Sanghi ) व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे (Justice RC Khulbe) की खंडपीठ ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि कुष्ठ रोगियों के आवास के लिए दी गयी डीपीआर पर 2 जनवरी से पहले निर्णय लें. क्योंकि जाड़े का समय शुरू हो गया है.
7- होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में चंपावत के व्यक्ति का शव, पड़ताल में जुटी पुलिस
हल्द्वानी केमू बस स्टेशन के पास एक होटल के कमरे में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला. बताया जा रहा है किय व्यक्ति चंपावत जनपद का रहने वाला है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की पड़ताल शुरू कर दी है.
8- प्रशासन के नोटिस के बाद चार हजार परिवारों को सता रहा उजड़ने का डर, विधायक ने दिया आश्वासन
रुद्रपुर में फाजलपुर महौरोला (Rudrapur Fazalpur Mahourola) क्षेत्र में प्रशासन की टीम द्वारा सीलिंग की भूमि पर बने मकानों के चिन्हीकरण की कार्रवाई की जा रही है. लोगों ने आरोप लगाया कि वह जमीन में काफी सालों से निवास कर रहे हैं. साथ ही प्रशासन ने उक्त जमीन पर रजिस्ट्री भी की है. इसके बावजूद अब प्रशासन उन्हें उजाड़ने की तैयारी में लगा हुआ है.
9- उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान ड्रोन से होगी यातायात की निगरानी, ये है ट्रैफिक प्लान
सरकार ने शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से पांच दिसंबर तक आहूत किया है. विधानसभा सत्र के दौरान देहरादून शहर का यातायात प्लान किया गया है. जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े. पुलिस प्रशासन ने जिसके लिए कमर कस ली है. विधानसभा सत्र के मद्देनजर सभी मार्गों पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी और यातायात का संचालन किया जाएगा.
10- उत्तराखंड में कराटे के नाम पर सरकारी खजाने को लगाया 'चूना', RTI में बड़ा खुलासा
उत्तराखंड खेल विभाग पर कराटे से जुड़े लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं. विभाग पर कराटे के नाम पर हर साल दिए जाने वाले ग्रांट की बंदरबांट का आरोप लगाया गया है. विभाग द्वारा सूचना का अधिकार में दिए गए दस्तावेज भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं.
