देहरादूनः देश के विभिन्न बैंक निजी कॉर्पोरेट कंपनियों के कर्मचारियों को बैंक खातों को खोलने के एवज में कई ऐसी स्कीम का लाभ देते हैं, जो सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिल पाता. खासकर कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज में कर्मचारियों को फ्री इंश्योरेंस, ओवरड्राफ्ट और जीरो बैलेंस की सुविधा समेत कई सहूलियतें दी जाती है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि यह सुविधा बैंकों की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को नहीं दी जाती. इन्हीं स्थितियों को देखते हुए आज सचिवालय में मुख्य सचिव एसएस संधू के सामने बैंक कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया.
मुख्य सचिव एसएस संधू ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे बैंकों को चिन्हित किया जाए, जो कर्मचारियों को बेहतर पैकेज दे सकते हैं. ऐसे बैंकों के साथ जल्द से जल्द अनुबंध भी किया जाए. इसमें सरकारी कर्मचारियों को जो सामान्य बीमा योजना के तहत लाभ दिया जाता है, उसे अपडेट किया जाए. प्रस्तुतीकरण के बाद ये भी स्पष्ट किया गया कि राज्य में करीब डेढ़ लाख कर्मचारियों को बेहतर कॉरपोरेट सैलेरी पैकेज का लाभ नहीं मिल पा रहा है. ऐसे में अनुबंध होने के बाद इसका लाभ कर्मचारियों को मिलने लगेगा.
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इसमें न केवल 30 से लेकर 50 लाख के सामान्य बीमा, बच्चों की उच्च शिक्षा और बेटियों की शादी से जुड़ी स्कीम भी शामिल हैं. उधर, कई बैंक ऐसे भी हैं, जो कर्मचारियों को 6.50 लाख तक का मुक्त जीवन बीमा देने की सुविधा भी दे रहे हैं. इतना ही नहीं ओवरड्राफ्ट की सुविधा और लोन लेने के दौरान प्रोसेसिंग फीस में छूट भी दी जा रही है.
