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कांग्रेस ने बजट को बताया निराशाजनक, 'केंद्र सरकार की नजरों में छोटे राज्यों की कोई बिसात नहीं'

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Published : Feb 1, 2022, 5:11 PM IST

आज केंद्र सरकार ने बजट 2022 पेश किया. जिसको लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं. वहीं, इस बजट को उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं ने निराशाजनक करार दिया है. कांग्रेस ने कहा किसान, युवा, छोटे उद्योग और महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है.

Congress targeted the Union Budget
कांग्रेस ने बजट को बताया निराशाजनक

देहरादून: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज बजट पेश किया. बजट में युवाओं को रोजगार, गरीबों के लिए घर और नई ट्रेनों को लेकर कई ऐलान किए गए. हालांकि, केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया. जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है. कांग्रेस ने बजट को निराशाजनक बताया. साथ मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार की नजरों में छोटे राज्यों की कोई बिसात नहीं है.

कांग्रेस ने बजट में उत्तराखंड की अनदेखी का आरोप लगाया. कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि आज के बजट से प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार की नजरों में छोटे राज्यों की कोई हैसियत नहीं है. उन्होंने कहा उत्तराखंडवासी इस बजट से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं. क्योंकि प्रधान सेवक ने जो बड़ी-बड़ी बातें और जो वायदे किए थे, उसके ठीक उलट जमीनी स्तर पर कुछ भी देखने को नहीं मिला. विशेष राज्य का दर्जा, औद्योगिक पैकेज, बेरोजगारों, किसान और महिलाओं के लिए राहत की बात की जाती रही, लेकिन इस बजट में ऐसा कुछ नहीं मिला.

कांग्रेस ने बजट को बताया निराशाजनक

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उन्होंने कहा प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों को रेलवे से जोड़ने की बात की जाए या फिर टूरिज्म सेक्टर की बात की जाए, इस बजट से निराशा ही मिली है. उत्तराखंड पर्यावरण के प्रति योगदान देने वाला प्रदेश है और पूरे उत्तर भारत को हम ओजोन कवर देते हैं, लेकिन यहां एनजीटी और वन विभाग की रोक लगने से प्रदेश का विकास अवरुद्ध होता रहता है, ऐसे में केंद्र से हमारा कंपनसेशन बनता था.

कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने बजट को निराशाजनक बताया. उन्होंने कहा उत्तराखंड को पिछले वर्षों की तरह इस बार भी निराश किया गया है. खेती किसानी की उपेक्षा के साथ किसान को मिलने वाली सब्सिडी, उनकी आमदनी, महंगाई, युवाओं के रोजगार, छोटे उद्योग धंधे छोटे व्यापारी के हित के विरोध में यह बजट रहा है. आयकर की सीमा भी नहीं बढ़ाई गई. पूंजीपतियों को छोड़ सभी वर्गों को बजट ने निराश किया है.

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