उत्तराखंड संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 रद्द, पांच साल तक 9 नकलची नहीं दे पाएंगे प्रतियोगी परीक्षा

देहरादूनः उत्तराखंड संयुक्त राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2021 के चिन्हित अभ्यर्थी, जो नकल करते पकड़े गए थे, वो अब 5 साल तक किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे. इसके अलावा उत्तराखंड संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 को रद्द कर दिया गया है.

• Identified candidates of Uttarakhand Combined State Junior Engineer Service Examination-2021 who were caught cheating will not be able to appear in competitive examinations for 5 years. Apart from this, the Uttarakhand Combined State Engineering Service Examination-2021 has been…

  — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 4, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="

  Identified candidates of Uttarakhand Combined State Junior Engineer Service Examination-2021 who were caught cheating will not be able to appear in competitive examinations for 5 years. Apart from this, the Uttarakhand Combined State Engineering Service Examination-2021 has been…

  — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 4, 2023

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  — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) April 4, 2023

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित उत्तराखंड संयुक्त राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2021 में नकल का मामला सामने आया था. मामले की जांच करने पर 9 अभ्यर्थियों के खिलाफ नकल करने के साक्ष्य मिले. इसकी पुष्टि हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह की ओर से यूकेपीएससी को भेजे गए पत्र में हो रही है.

उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक, हरिद्वार एसएसपी एसएसपी अजय सिंह की ओर से आयोग कार्यालय को एक सूची उपलब्ध कराई गई है. जिसके बाद सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

वहीं, यूकेपीएससी सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि यह भी निर्णय लिया गया कि इन सभी अभ्यर्थियों को अगले 5 सालों तक आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से वंचित रखा जाएगा. ऐसे में ये 9 नकलची अब किसी भी परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे.

गौर हो कि उत्तराखंड में पेपर लीक के मामले की वजह से सरकार और आयोग की किरकिरी हो चुकी है. पहले उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर सवाल उठे तो बाकी परीक्षाओं का जिम्मा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपा गया, लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी पेपर लीक कराने से रोक नहीं पाया. इसके बाद सीएम धामी को नकल विरोधी कानून लाना पड़ा.