'अपणों स्कूल, अपणू प्रमाण' से दूर होगी छात्रों की समस्या, स्कूल में ही मिल जाएंगे सारे प्रमाण पत्र

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. जिसके तहत 11वीं एवं 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों को विद्यालय में ही स्थाई निवास, जाति एवं आय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाएंगे. यह निर्देश 12वीं के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर लिया गया है.

विद्यालय स्तर पर ही उपलब्ध कराए जाएंगे प्रमाण-पत्र: इस संबंध में सचिव शैलेश बगोली ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किये. उन्होंने कहा कि छात्रों को आवश्यक प्रमाण-पत्र की आवश्यकता एवं इन प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुये यह निर्णय लिया गया है. राज्य के समस्त विद्यालयों में 'अपणों स्कूल, अपणू प्रमाण' नामक पहल के तहत छात्र-छात्राओं को आवश्यक प्रमाण-पत्र विद्यालय स्तर पर ही उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है.

छात्रों की संख्या का किया जाएगा आकलन: आदेश जारी किये गये हैं कि जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मुख्य शिक्षा अधिकारी को सम्मिलित करते हुए समिति का गठन किया जाए. समिति द्वारा जनपद स्तर पर कक्षा 11वीं एवं 12वीं में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या का आकलन किया जाये. तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति से विद्यालय में भ्रमण करने वाली टीमों (पटवारी / लेखपाल / कानूनगो एवं सीएससी के डाटा एण्ट्री ऑपरेटर) का तिथिवार रोस्टर तैयार करवाया जायेगा.

तहसील स्तर पर ये होगी प्रक्रिया: तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खण्ड शिक्षा अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए समिति का गठन किया जाएगा. समिति द्वारा तैयार रोस्टर की सूचना से सम्बन्धित विद्यालयों को अवगत कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा. प्रमाण-पत्रों हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूचना प्रधानाचार्यों, छात्र-छात्राओं, अभिभावकों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध करायी जायेगी. तहसील स्तर पर इस कार्यक्रम का दैनिक अनुश्रवण एवं निगरानी की जायेगी. दस्तावेज प्राप्त होने के उपरान्त तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी कार्यालय द्वारा प्रमाण-पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य को उपलब्ध करा दिया जायेगा. जिला स्तरीय समिति द्वारा समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार तथा खण्ड शिक्षा अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाएगा. एवं सम्पूर्ण कार्रवाई की प्रभावी मॉनिटरिंग की जायेगी.