देहरादून/हरिद्वार: चार दिवसीय दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की. इस दौरे में यूसीसी ड्राफ्ट चर्चाओं का मुद्दा रहा. दिल्ली दौरे से लौटे सीएम धामी ने कहा यूसीसी ड्राफ्ट तैयार करने वाली गठित विशेषज्ञ समिति ने अभी ड्राफ्ट सरकार को नहीं सौंपा है. मिला है. यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार को मिलने के बाद, इसका आकलन किया जाएगा. विधिक विभाग यूसीसी ड्राफ्ट का आकलन करेगा. उसके बाद यूसीसी को प्रदेश में लागू करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाया जाएगा. सीएम धामी ने कहा रिटायर्ड जस्टिस डॉ रंजना देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ड्राफ्ट को संकलित कर लिया है. अभी लिखित में ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ है. लिहाजा, कमेटी ड्राफ्ट पर अभी काम कर रही है. बता दें 30 जून को विशेषज्ञ समिति ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूसीसी का मसौदा तैयार होने की बात कही. ऐसे में उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में कमेटी यूसीसी का मसौदा सरकार को सौंप देगी.
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अखाड़ा परिषद ने किया स्वागत: उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता (UCC) का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है. जिसे जल्द ही प्रदेश में लागू की जाने की तैयारी चल रही है. उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता की पहल के बाद देश भर में भी इसे लागू की जाने की बात की जा रही है. जिसका अखाड़ा परिषद अध्यक्ष ने स्वागत किया है. अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्रीमहंत रविन्द्र पुरी ने कहा समान नागरिक संहिता सभी के लिए जरूरी है. चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम , सिख या फिर ईसाई ही क्यों ना हो. उन्होंने कहा एक देश में सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए.
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अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविन्द्र पुरी ने यूसीसी का स्वागत किया है. उन्होंने इसे देश के हर नागरिक के लिए आवश्यक बताया है. उन्होंने कहा एक देश मे अलग अलग कानून नहीं होने चाहिए. सभी के लिए एक ही कानून होना चाहिए. उनके अनुसार यूसीसी से हिन्दू ,मुस्लिम, सिख या ईसाई सभी को लाभ होगा. उन्होंने कहा यूसीसी से मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिलेगा जो अब तक पर्सनल लॉ के कारण दुःख झेल रही थी.
