देहरादून: उत्तराखंड में 20 साल की सेवा पूरी कर चुके कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल के परिजन ग्रेड पे को लेकर लामबंद हैं. पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे मामला बेहद पेचीदा होता जा रहा है. इस मामले के निस्तारण को लेकर एक बार फिर आज मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. हालांकि, इससे पहले भी 4600 ग्रेड-पे निस्तारण को लेकर गठित उपसमिति मंत्रिमंडल की दो बैठकें हो चुकी है, जो बेनतीजा रही.
पुलिस परिवारों के आंदोलन को देखते हुए आज विधानसभा में यह बैठक बुलाई गई है. उम्मीद जताई जा रही है कि इस प्रस्तावित बैठक में शायद 4600 ग्रेड पे विवाद का कोई हल निकाल जा सकता है. हालांकि यह मामला अपने आप में तकनीकी रूप से काफी जटिल नजर आता हैं, जिसके कारण निस्तारण की संभावनाएं कई तरह की आशंका पैदा करती है.
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पुलिस कर्मियों के ग्रेड पे विवाद को लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी पहले से एक कमेटी शासन स्तर वार्ता के लिए बनी हुई हैं, जो लगातार शासन स्तर से संबंधित उपसमिति से निस्तारण के लिए बातचीत कर रही है. लेकिन मामला बेहद पेचीदा होने के कारण सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में एक विशेष मंत्रिमंडल समिति का गठन किया गया था.
मंत्रिमंडल द्वारा पहले 13 जुलाई 2021 और दूसरी बार 27 जुलाई 2021 को ग्रेड पे निस्तारण के लिए बैठक बुलाई गई, जो बेनतीजा रही. ऐसे में अब एक बार फिर इस विवादित विषय का हल निकालने को लेकर तीसरी बैठक 16 अगस्त को विधानसभा में बुलाई गई है. जिसमें पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे.
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क्या है 4600 ग्रेड-पे मामला: सरकारी सेवा में पहले 10 वर्ष, 16 वर्ष और 26 वर्ष की सेवा पर प्रमोशन दी जाती थी. प्रमोशन न होने की स्थिति में पुलिसकर्मियों को उस पद का ग्रेड वेतन दिया जाता था. छठे वेतनमान के बाद अब 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष में पदोन्नति देने का प्रविधान किया गया है. इसमें अंतर यह है कि अब प्रमोशन न होने पर अगले पद का वेतनमान नहीं बल्कि अगला ग्रेड वेतन दिया जाएगा. पुलिस के जवानों का पहला ग्रेड वेतन 2400 का है. प्रमोशन न होने की स्थिति में उन्हें अगला ग्रेड वेतन 2800 रुपए का मिलेगा, जो पहले 4600 रुपए था. ऐसे में पुलिसकर्मी इसी ग्रेड वेतन को दिए जाने की मांग कर रहे हैं.
बता दें, उत्तराखंड पुलिस के जवान इस समय 4600 ग्रेड पे को लेकर आक्रोशित हैं. अनुशासित बल होने के नाते पुलिसकर्मी स्वयं तो आंदोलन नहीं कर रहे हैं. लेकिन, उनके परिजन इस आंदोलन की कमान संभाले हुए हैं.
