देहरादून: उत्तराखंड सरकार की सख्ती के बाद प्रदेश के तमाम विभागों में कर्मचारियों के समय से कार्यालय आने को लेकर शिकंजा कसा जाने लगा है. इस कड़ी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) कार्यालय की तरफ से देरी से आने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिए जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आईटीओ पर छापा मारने के बाद अब विभिन्न विभागों और निगमों के अधिकारी भी नींद से जागने लगे हैं. इसी कड़ी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने भी देरी से आने वाले कर्मचारियों को जवाब तलब किया है. प्राधिकरण की तरफ से बकायदा बायोमेट्रिक की सूचना सार्वजनिक करते हुए देरी से आने वाले कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं.
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नोटिस में साफ किया गया है कि कार्यालय समय पर नहीं आने वाले कर्मचारी अपना स्पष्टीकरण दें. संतोषजनक जवाब नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. ऐसी कार्रवाई केवल प्राधिकरण में ही नहीं हो रही है, बल्कि बाकी विभागों में भी अब बायोमेट्रिक हाजिरी के जरिए देरी से आने वाले कर्मचारियों पर शिकंजा कसा जा रहा है.
खास बात यह है कि मुख्य सचिव की तरफ से भी विभागों से बायोमेट्रिक हाजिरी की डिटेल मांगी गई है, जिससे देरी से आने वाले कर्मचारियों की जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है. ताकि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से छापा मारकर आरटीओ को सस्पेंड किया था, उसके बाद से तमाम विभाग अब सख्ती बरत रहे हैं.
