मसूरी: शिफन कोर्ट के 84 बेघर लोगों का आंदोलन चौथे दिन भी जारी है. आज शिफन कोर्ट के प्रभावितों में से 5 लोग उपवास पर बैठे. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कैबिनेट मंत्री जोशी और पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा गणेश जोशी और अनुज गुप्ता की मंशा शिफन कोर्ट के बेघरों को जमीन देने की नहीं है.
मसूरी शिफन कोर्ट के 84 बेघरों के विस्थापन को लेकर शहीद स्मृति स्थल पर चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और पालिकाध्यक्ष अनुज गुप्ता पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया और पांच लोग एक दिवसीय उपवास पर बैठ गए.
आवासहीन समिति के संरक्षक प्रदीप भंडारी ने कहा गणेश जोशी शिफन कोर्ट के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं. जब पालिका द्वारा जमीन ही नहीं दी गई तो, गणेश जोशी ने आईडीएच बिल्डिंग में मुख्यमंत्री सीएम धामी के साथ भूमि पूजन कैसे कर दिया गया. भंडारी पर आरोप लगाया पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी दोनों मिलकर शिफन कोर्ट के लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है. हम उनके बहकावे में नहीं आएंगे.
उन्होंने कहा अगर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी सच्चे हैं तो, वह शहीद स्थल पर बैठे शिफन कोर्ट के लोगों से मिलने क्यों नहीं आए? उन्होंने अपनी बात को शिफन कोर्ट के लोगों के सामने स्पष्ट क्यों नहीं किया? मंत्री गणेश जोशी झूठ बोल रहे हैं. मीडिया के सामने अनुज गुप्ता कह रहे कि उनके द्वारा बोर्ड में प्रस्ताव पास करके शासन को जमीन का प्रस्ताव भेज दिया गया है, लेकिन कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, यह समझ में नहीं आ रहा.
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प्रदीप भंडारी ने कहा गणेश जोशी और अनुज गुप्ता को जवाब आने वाले समय पर दिया जाएगा. वहीं, उत्तराखंड क्रांति दल के मसूरी अध्यक्ष राजेंद्र सेमवाल ने कहा यूकेडी बेघर लोगों के साथ है. उत्तराखंड सरकार ने भू-माफियाओं को प्रदेश की जमीनें बेच दी है. मसूरी रोड पर गरीब लोगों को उजाड़ दिया गया है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
उन्होंने कहा जब तक शिफन कोर्ट के बेघरों को सरकार आवास उपलब्ध नहीं कराती है, तब तक यह लड़ाई जारी रहेगी. वही मसूरी कांग्रेस ने निर्णय लिया कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता द्वारा शिफन कोर्ट वासियों से की गई वादाखिलाफी के खिलाफ होली नहीं मनाएंगे. सभी लोग परिवार सहित धरने पर बैठेंगे. इसके साथ ही गणेश जोशी और अनुज गुप्ता के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया.
वहीं, शिफन कोर्ट मामले पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा नगर पालिका द्वारा जिस दिन जमीन उपलब्ध करा दी जाएगी, उसी दिन से आवास बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा. हंस फाउंडेशन द्वारा 5 करोड़ 32 लाख रुपया हंस कॉलोनी को स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन नगर पालिका परिषद द्वारा अभी तक जमीन दिए जाने को लेकर हंस फाउंडेशन के साथ एमओयू साइन नहीं किया गया है.
गणेश जोशी ने कहा नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता का कहना है कि बोर्ड प्रस्ताव पास करके उन्होंने शासन को भेजा हैं. अगर ऐसा है तो वह बोर्ड प्रस्ताव की कॉपी उपलब्ध कराएं. नगरपालिका द्वारा दो लाइन का प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जिस पर कार्य होना संभव नहीं है. पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता गुप्ता की मंशा जमीन देने की नहीं है. उन्होंने कहा मकान जमीन पर बनता है, हवा में नहीं बनता.
