देहरादूनः उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने आज की रणनीति की जानकारी दी. विपक्ष का कहना है कि आज वो चारधाम यात्रा में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर नियम 310 के तहत सवाल उठा रहे हैं. वहीं, विधानसभा की कार्यवाही 16 जून तक के लिए स्थगित हो गई है.
उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष को पूरी तरह से एकजुट बताया. नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है और कहीं पर भी किसी तरह से तालमेल की कोई कमी नहीं है. बता दें कि कल जब नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य गैरसैंण के मुद्दे पर सवाल उठा रहे थे तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने व्यवस्था का प्रश्न बताया और नेता प्रतिपक्ष को बीच में रोक दिया.
यशपाल आर्य ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आपस में तालमेल की कहीं पर कोई कमी नहीं है. आज विधानसभा सत्र के दूसरे दिन परिवहन, समाज कल्याण और पेंशन से संबंधित प्रश्न उठाए जाएंगे. उन्होंने मंत्रियों की तैयारी पर भी सवाल उठाए और कहा कि मंत्री पूरी तैयारी के साथ सदन में नहीं आते हैं.
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वहीं, इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि आज वो सदन के भीतर चारधाम यात्रा का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाएंगे. जिस तरह से चारधाम यात्रा में लगातार अवस्थाएं फैल रही हैं, यात्रियों के साथ साथ जानवरों की बेलगाम मौतें हो रही हैं, इसे लेकर आज वो सरकार से सवाल पूछेंगे और नियम 310 के तहत सदन की पूरी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की मांग करेंगे.
बता दें कि मंगलवार से उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है. मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 65,571.49 करोड़ रुपए का कर मुक्त बजट पेश किया. बजट में खेती, किसानों, महिलाओं, युवाओं, वंचित वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 311.76 करोड़ की बड़ी राशि पलायन रोकने में गेमचेंजर की भूमिका निभा सकती है.
बुधवार को सदन में क्या हुआ: विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू हुई तो विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने पूछा कि क्या सरकार अपात्र राशन कार्ड मामले में आय सीमा 15 हजार से बढ़ाने जा रही है. इस पर खाद्य आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अभी ऐसा विचार नहीं है. रेखा आर्य ने कहा कि केंद्र के निर्देश पर ही इस बारे में निर्णय लिया जाएगा.
प्रीतम ने परिसंपत्तियों पर पूछा सवाल: कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के बीच परिसम्पत्तियों का बंटवारा पूरा हो चुका है. लोकहित में क्या सरकार परिसम्पत्तियों के बंटवारे पर श्वेत पत्र जारी करेगी. संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि परिसम्पत्तियों के बंटवारे पर सरकार गंभीर है. मुख्यमंत्री स्तर की अभी तक 2 बैठक हो चुकी हैं. 70 से अधिक विभागों के 14 प्रकरण लंबित हैं. इनमें से 8 पर कार्रवाई पूरी हो चुकी है. 6 पर कार्रवाई गतिमान है.
प्रीतम सिंह ने रोडवेज पर भी पूछा सवाल: विधायक प्रीतम सिंह ने ये भी पूछा कि उत्तराखंड परिवहन निगम के संचालन में सरकार को अब तक कितनी राजस्व की हानि हुई. परिवहन निगम को लाभ में लाने के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयास किये. इस पर परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि विज्ञापनों के प्रचार प्रसार से 3 करोड़ की आय प्राप्त हुई है. राज्य में CNG की बसें अनुबंधित हैं. CNG में 1.5 करोड़ की आय हुई है.
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कापड़ी ने UKSSSC पर पूछा सवालः खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया. उन्होंने आयोग पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. विधायक कापड़ी ने सरकार से आयोग के खिलाफ CBI जांच की मांग की है. हालांकि, संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस मामले पर सरकार का पक्ष रखा है. उन्होंने बताया कि आयोग अब तक 89 लिखित परीक्षाओं को संपन्न करा चुका है, इनमें से सिर्फ 4 या 5 में ही गड़बड़ी की शिकायत मिली है.
विधायक धामी ने उठाया मंदिर, श्मशान घाट का मुद्दाः धारचुला विधायक हरीश धामी ने नियम 58 में सीमांत क्षेत्रों में सेना द्वारा स्थानीय लोगों को परेशान करने का मामला उठाया. उन्होंने सदन में बताया कि मंदिरों, श्मशान घाटों का पुनः निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है. यंहा तक कि पैदल रास्तों का निर्माण भी सेना द्वारा नहीं करने दिया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सेना सीमांत लोगों के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है. पिथौरागढ़ के गूंजी गांव की जमीनों पर भी सेना तारबाड़ कर रही है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि सरकार मध्यस्ता कर मामले में सुलह करवाए और स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा की जाए.
विधायक अनुपमा ने वृद्धावस्था पेंशन पर पूछा सवालः हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर समाज कल्याण मंत्री चंदनराम दास से सवाल किया. उन्होंने कहा कि वृद्धावस्था पेंशन नहीं दी जा रही है और ना ही इसके मानक निर्धारित हैं. उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि महिला प्रधान इस राज्य में महिलाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है.
वहीं, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कई हितधारकों से सुझाव लेने के बाद राज्य का बजट 2022-23 तैयार किया गया. इस बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ है. वृद्धावस्था पेंशन, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों को पेंशन आदि के भुगतान के लिए 2,500 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है. इसके अलावा पहाड़ी राज्य होने के कारण रोपवे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. वर्तमान में, 7 रोपवे परियोजनाएं चल रही हैं और 35 नई परियोजनाओं की योजना बनाई जा रही है. हमने सरकारी योजनाओं की डोरस्टेप डिलीवरी के लिए एक योजना शुरू करने का भी प्रस्ताव रखा है.
