देहरादून: साल 2016 में विधायकों की खरीद-फरोख्त को लेकर शुरू हुई सीबीआई जांच का नोटिस चर्चाओं में आने के बाद निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने ऐसे किसी नोटिस के उन्हें नहीं मिलने की बात कही है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब तक उन्हें कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है और नोटिस मिलने पर न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए संबंधित नोटिस का जवाब देंगे.
2016 में विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़ा है मामला: उत्तराखंड में साल 2016 के दौरान हरीश रावत सरकार में हुआ दलबदल खासा चर्चा में रहा था. इस दौरान एक निजी चैनल ने विधायकों की खरीद-फरोख्त का स्टिंग जारी किया था. जिसके बाद यह मामला राजनीतिक हलकों में ही नहीं, बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चाओं में आ गया था. मामले पर सीबीआई ने भी अपनी जांच शुरू की थी और इससे संबंधित राजनेताओं से पूछताछ भी की गई थी. लेकिन 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया था. ऐसे में अब करीब 7 साल बाद एक बार फिर सीबीआई ने हाईकोर्ट में पत्र देकर इससे जुड़े नेताओं की वॉयस सैंपल लिए जाने के लिए इजाजत मांगी है. इसी कड़ी में मामले से जुड़े पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और कांग्रेस के विधायक मदन बिष्ट समेत निर्दलीय विधायक उमेश कुमार को नोटिस भेजे गए हैं ऐसी गुरुवार को चर्चा थी. नोटिस जारी होने के बाद एक बार फिर 2016 में विधायकों की खरीद-फरोख्त से जुड़ा मामला सुर्खियों में है.
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कांग्रेस के 9 विधायक भाजपा में हुए थे शामिल: राज्य में हरीश रावत सरकार के दौरान कांग्रेस के 9 विधायक दल बदल करते हुए भाजपा में शामिल हो गए थे. इस पूरे प्रकरण के दौरान हरीश रावत का एक स्टिंग सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था. एक निजी चैनल ने इस वीडियो को जारी किया था. संबंधित निजी चैनल में उमेश कुमार सीईओ की भूमिका में थे और स्टिंग में शामिल थे. लिहाजा इसी आधार पर सीबीआई ने बाकी नेताओं के साथ उमेश कुमार को भी नोटिस भेजा है. इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में उमेश कुमार ने खानपुर से चुनाव लड़ा और निर्दलीय विधायक बने.
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