देहरादून: उत्तराखंड में जेलों के लिए नए नियमों से जुड़े मैनुअल को जल्द धरातल पर उतार दिया जाएगा. जेल मैनुअल के लिए लंबे समय की कसरत के बाद ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है. जल्द ही इस ड्राफ्ट को लागू करा कर जेलों में चल रहे ओवरक्राउड को भी कम किया जा सकेगा. बता दें केंद्र सरकार की तरफ से नए जेल मैनुअल के लिए राज्यों को निर्देशित किया गया था. जिसके बाद से ही पिछले 3 साल से इस पर कसरत की जा रही थी.

केंद्र सरकार ने जहां एक तरफ जेल मैनुअल जारी कर राज्यों को इसे लागू करने या संशोधित कर नया जेल मैनुअल बनाने के निर्देश दिए थे, वहीं, सुप्रीम कोर्ट भी जेलों की खराब हालत को देखते हुए इसमें सुधार के लिए साल 2019 में नए जेल मैनुअल तैयार करने के निर्देश दे चुका है. खास बात यह है कि उत्तराखंड नए जेल मैनुअल को लेकर पिछले कई सालों से कसरत कर रहा है, लेकिन, अब तक इस पर राज्य को कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है. अब बताया जा रहा है कि जेल मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है. जल्द ही इसे कैबिनेट में लाकर पास भी कर लिया जाएगा.

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नए जेल मैनुअल की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि जेलों के पुराने नियमों के चलते न केवल कैदियों के साथ मानवीय आधार पर संतोषजनक कार्यवाही नहीं हो पा रही है. जेलों में सुधार को लेकर भी दूसरे कई नियमों की जरूरत महसूस की जा रही थी. यही नहीं जेलों में कैदियों की बेहद ज्यादा संख्या के कारण जेलो की सीमाएं भी छोटी पड़ रही हैं. ऐसे में नियमों में शिथिलता और कैदियों की रिहाई को प्राथमिकता देते हुए नए मैनुअल को बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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उत्तराखंड की नहीं देशभर में इस वक्त जेलों के हालात काफी खराब बताए जाते रहे हैं. प्रदेश में भी ऐसी कई जेलें हैं जहां जेल के कुल परिक्षेत्र के मुकाबले कैदियों की संख्या कई गुना ज्यादा है. जिससे जिलों में ओवरक्राउड की स्थिति दिखाई दे रही है. अब राज्य में नए जेल मैनुअल की बदौलत जेलो में कैदियों की कई गुना ज्यादा संख्या की समस्या को भी कम किया जा सकेगा. उधर दूसरी तरफ पिथौरागढ़ जिले में भी एक जेल करीब तैयार हो चुकी है. अगले 6 महीने में इसमें कैदियों को रखा जा सकेगा. जिसके बाद राज्य की जेलों में कैदियों की अधिक संख्या की समस्या थोड़ी और कम हो जाएगी.