देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र नए साल के पहले हफ्ते में होने की संभावना है. दरअसल, उत्तराखंड सरकार ने पूर्ण बजट को लेकर 10 जनवरी तक लोगों से सुझाव मांगें हैं. वहीं, दो महत्वपूर्ण विधेयक को सदन में पारित किए जाने को लेकर विशेष सत्र होने जा रहा है. जिसके सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बहुत जल्द विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें यूसीसी और आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के विधेयक पारित किए जाएंगे.
दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने संबंधी विधायक को विशेष सत्र में पारित किया जाएगा. हालांकि, राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिए जाने को लेकर विधानसभा की ओर से गठित कमेटी ने विधानसभा अध्यक्ष को रिपोर्ट सौंप दी है.
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लेकिन अभी तक यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि नए साल पर यूसीसी के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट उत्तराखंड सरकार को सौंप देगी. ऐसे में रिपोर्ट मिलने के बाद ही राज्य सरकार विशेष सत्र बुलाकर यूसीसी के विधेयक को पारित कर सकती है. ऐसे में आगामी पूर्ण बजट को देखते हुए अनुमान जताया जा रहा है कि नए साल के पहले हफ्ते में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है.
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वहीं, ज्यादा जानकारी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बताया कि पूर्ण बजट से पहले विशेष सत्र आहूत की जाएगी. जिसमें यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को पारित किया जाएगा.
