देहरादून: उत्तराखंड में कर्मचारियों के लिए गोल्डन कार्ड में सुधारीकरण को लेकर कैबिनेट ने निर्णय लेने के बाद भी लंबे समय तक इस पर शासन से शासनादेश नहीं हो पाया है. ऐसे में कर्मचारियों ने शासन के इस रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए इस लेटलतीफी को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है.
उत्तराखंड में राज्य कर्मचारियों ने स्वास्थ्य बीमा के रूप में गोल्डन कार्ड में कुछ संशोधन के साथ राज्य कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं देने को लेकर आंदोलन किया था, जिसके बाद सरकार ने इस पर फैसला लेते हुए कैबिनेट में गोल्डन कार्ड की व्यवस्था को सुधारने पर हरी झंडी दी थी. लेकिन इसे शासन का सुस्त रवैया ही कहेंगे कि कैबिनेट में निर्णय होने के बावजूद भी अब तक इस मामले पर शासनादेश नहीं हो पाया है.
पढ़ें-हरक सिंह ने त्रिवेंद्र-हरदा को बताया 'दगा कारतूस', दोनों धुरंधरों की मुलाकात पर कसा तंज
जिस कारण गोल्डन कार्ड में कर्मचारियों के हितों से जुड़े संशोधन नहीं हो पाए हैं ना ही कर्मचारियों को इसका लाभ मिल पा रहा है. इसी को देखते हुए अब सचिवालय संघ के अध्यक्ष ने बैठक कर इस मामले पर आपसी बातचीत के बाद आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है. उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने कहा कि शासन का रवैया सकारात्मक नहीं है और जिस तरह वित्त विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस मामले पर फाइल को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं वह चिंता का विषय बना हुआ है.
