देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र जनवरी महीने में अंत में होने की संभावना है. संभावना जताई जा रही है कि पूर्ण बजट से पहले यानी इसी महीने के अंत में विशेष सत्र बुलाया जा सकता है. संभावित इस विशेष सत्र में दो महत्वपूर्ण विधेयक सदन में पारित किये जा सकते हैं. विशेष सत्र आहूत किए जाने के सवाल पर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा जल्द ही विशेष सत्र बुलाया जाएगा. जिसमें यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण संबंधी विधेयक पारित किए जाएंगे.
दरअसल, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लंबे समय से जद्दोजहद चल रही है. साथ ही इसे लेकर राज्य सरकार भी गंभीर नजर आ रही है. यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की कमान संभालने के बाद ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था. गठित कमेटी ने यूसीसी का मौसौदा भी तैयार कर लिया है. जिसे कमेटी जल्द ही सरकार को सौंप सकती है. ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगले महीने बजट सत्र होना है उससे पहले इसी महीने अंत में विशेष सत्र आयोजित होने की संभावना है.
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Uttarakhand Finance and Parliamentary Affairs Minister Premchand Aggarwal says "If the draft report of the UCC is received, along with the UCC bill, the government will also present a bill for 10% horizontal reservation for state creation agitators. The assembly session can be…
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— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 17, 2024
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इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने संबंधित प्रस्ताव को भी विशेष सत्र के दौरान पारित किया जाएगा. इसके लिए गठित प्रवर समिति ने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष को पिछले साल ही सौंप चुकी है. ऐसे में अब बस यूसीसी के ड्राफ्ट का इंतजार है. जिसके बाद विशेष सत्र आहूत किया जाएगा.
पिछले साल हुए मानसून सत्र के बाद इसका सत्रावशन नहीं हुआ. ऐसे में कभी भी सत्र को बुलाया जा सकता है. इसके लिए कैबिनेट की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी. संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा जल्द ही विशेष सत्र बुलाया जाएगा. जिसमे दोनों महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी.
