प्रदूषण की रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी ने की बैठक, संबंधित विभागों को दिए दिशा-निर्देश

देहरादून: बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए देहरादून और ऋषिकेश में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत समीक्षा बैठक आयोजित की गयी. इस दौरान वायु गुणवत्ता सुधार कार्य-योजना के संबंध में चर्चा की गई.

बैठक में जिलाधिकारी ने देहरादून और ऋषिकेश में प्रदूषण (विशेषकर पीएम 10 और पीएम 2.5 पार्टिकल) की रोकथाम के लिए विभागीय स्तर पर और सामूहिक रूप से प्रयास करने, मानक अनुसार प्रदूषण में कमी करने के लिए एन्फोर्समेंट की कार्रवाई करने और माइक्रो प्लान साझा करने सहित तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

इसके साथ ही नगर निगम विभाग को प्लास्टिक और कूड़ा जलाने पर पांच हजार का जुर्माना लगाने का निर्देश दिए गए हैं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संबंधित विभागों से बेहतर समन्वय, सूचनाओं के अपडेटेशन और उनका सटीक आदान-प्रदान करने के साथ ही विभिन्न निकायों व संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले पर्यावरणीय उल्लंघन की रोकथाम के लिए सख्ती से कार्रवाई अमल में लाने को कहा गया है.

प्रदूषण के विभिन्न हाॅट-स्पाॅट की पहचान करते हुए स्मार्ट सिटी जैसे तकनीकी संस्थान के साथ ही अन्य तकनीकी एजेंसियों के सहयोग से तकनीक का बेहतर उपयोग करके प्रदूषण पर प्रभावी रोकथाम के निर्देश दिए गए हैं.

परिवहन और यातयात विभाग को निर्देश: जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग और यातायात पुलिस को वाहनों की बेहतर फिटनेस, पन्द्रह साल की आयु पूर्ण कर चुके डीजल संचालित वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने और व्यक्तिगत वाहनों की जगह सार्वजनिक परिवहन वाहनों को बढ़ावा देने के साथ यातायात में प्रदूषण जांच केंद्रों की कार्यप्रणाली में सुधार करने और बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए निर्देश दिए.

नगर निगम को दिए निर्देश: नगर निगम देहरादून और ऋषिकेश के साथ ही जनपद की सभी नगर पालिकाओं को शहर में तरल और साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बेहतर तरीके से निस्तारण करने और डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने के निर्देश दिए गए हैं. कूड़ा ढोने वाले छोटे-बड़े सभी वाहनों को ढककर जाने के और विभिन्न स्थानों पर रखे गये कूड़ा कलेक्शन केंद्रों से नियमित रूप से लगातार कूड़ा उठाने के निर्देश दिए गए.

लोक निर्माण विभाग को दिए निर्देश: जिलाधिकारी ने लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य निर्माणकारी विभागों एवं एजेंसियों को निर्देशित किया कि किसी भी तरह के निर्माण कार्य करते समय रेता-बजरी इत्यादि के ढुलान ढककर हो और धूल-मिट्टी कम-से-कम उड़े. इसकी रोकथाम के लिए मानक के तहत व्यवस्था करें.

एमडीडीए और वन विभाग को दिए निर्देश: शहर में पेड़ों और झाड़ियों की बेहतर तरीके से नियमित लाॅपिंग करने के संबंध में जिलाधिकारी ने एमडीडीए, वन विभाग, नगर निगम आदि विभागों से मिलकर एक समिति गठित करने में निर्देश दिए. एमडीडीए और राजस्व विभाग, वन विभाग के साथ संबंधित नगर निगम व नगर पालिका को शहर में ग्रीन एरिया डेवल्पमेंट करने और शहर में खाली सामुदायिक कार्य पर वृक्षारोपण करने से संबंधित कार्यों के लिए भूमि चिन्हित कर वृक्षारोपण कार्य करने के निर्देश दिए.

जिलापूर्ति विभाग को दिए निर्देश: जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को पर्यावरण फ्रेंडली ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने और पेट्रोल पंपों द्वारा शुद्ध पेट्रोल-डीजल ईंधन की ही बिक्री करवाने के लिए निरीक्षण की कार्रवाई के निर्देश दिए. ताकि पेट्रोल-डीजल के साथ किसी तरह की मिलावट ना कर पायें. जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने बताया कि प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, परिवहन विभाग, नगर निगम, एमडीडीए, यातायात पुलिस, वन विभाग, स्मार्ट सिटी, लोक निर्माण विभाग, खाद्य सुरक्षा, राजस्व विभाग और खाद्य आपूर्ति सहित सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.