देहरादून: जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से दो हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की है. कांग्रेस ने इस राहत पैकेज को नाकाफी बताया है. कांग्रेस ने जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए तीन हजार करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की मांग उठाई है.
उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि जोशीमठ में स्थानीय जनता के सड़कों पर उतरने के बाद ही वहां का स्थानीय प्रशासन और सरकार नींद से जागी थी. कांग्रेस शुरू से ही जोशीमठ आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग कर रही है. जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए कम से कम तीन हजार करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया जाना चाहिए.
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शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जोशीमठ आपदा प्रभावितों के पुनर्वास, विस्थापन और अवस्थापना के लिए केंद्र सरकार के दो हजार करोड़ का राहत पैकेज 1 सप्ताह के अंदर भेज दिया जाना चाहिए था. अब तक वहां विस्थापन और मुआवजे की समस्याओं के साथ ही स्थानीय जनता की अन्य समस्याओं का समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं. सरकार ने जोशीमठ आपदा का राहत पैकेज तैयार करने में तीन महीने से ज्यादा का वक्त लगा दिया.
बता दें कि जोशीमठ को भू धंसाव के कारण काफी नुकसान पहुंचा है. 800 से ज्यादा घरों में दरारें पड़ी हुई हैं. 200 से ज्यादा घर ऐसे हैं, जो अब रहने लायक नहीं बचे हैं. बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जाना है. लोगों के पुनर्वास और विस्थापन के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से दो हजार करोड़ रुपए की डिमांड की है, ताकि जल्द से जल्द प्रभावित परिवारों को मुआवजा देकर राहत दी जा सके.
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