शिफन कोर्ट से बेघर हुए परिवारों से मिलने पहुंचे रविंद्र जुगरान

मसूरी: रविवार को भाजपा के वरिष्ठ नेता रविंद्र जुगरान मसूरी के शिफन कोर्ट से बेघर हुए 84 परिवारों का हाल-चाल लेने मसूरी पहुंचे. इस दौरान उन्होंने कहा कि मानव अधिकार आयोग द्वारा जिला अधिकारी के आयोग द्वारा मांगे गए जवाब नहीं दिए जाने पर उत्तराखंड गृह सचिव को पत्र लिखकर शिफन कोर्ट के मामले में विस्तृत आख्या मांगी है..

पत्रकारों से बात करते हुए रविन्द्र जुगरान नें कहा शिफन कोर्ट में रह रहे 84 परिवारों को शासन और प्रशासन द्वारा अमानवीय तरीके से बेदखल किया गया है. उन्हें सडकों पर छोड दिया गया है. सर्दियों में भी पीडित परिवार अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ दिन काटने को मजबूर हैं. जिसकी शिकायत उनके द्वारा उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग से की गई थी.

जिसका संझान लेते हुए मानव अधिकार आयोग ने जिलाधिकारी देहरादून से शिफन कोर्ट के मामले में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे. मगर दुर्भाग्यवश जिलाधिकारी ने आज तक किसी प्रकार की रिपोर्ट मानव अधिकार आयोग को नहीं दी. उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि जिलाधिकारी ने मानव आयोग द्वारा दिए गए पत्र को कूड़े की टोकरी में डाल दिया है.

रविंद्र जुगरान ने कहा राज्य मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्था है. ऐसे में जिलाधिकारी द्वारा उनके निर्देशों की अवहेलना करने पर जिलाधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा इस मामले में राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा अब उत्तराखंड गृह सचिव को मामले की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

उन्होंने कहा कि शिफन कोर्ट से बेघर हुए लोगों को न्याय दिलाने को लेकर अभियान को तेज किया जायेगा. जल्द वह राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से मिलेंगे. उनसे पूरे मामले की गंभीरता से कार्रवाई करने का भी वे आग्रह करेंगे.