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ACS Meeting: विकास कार्यों की फाइलों में समस्या नहीं हल ढूंढे अधिकारी, राधा रतूड़ी ने दिए निर्देश

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Published : Feb 13, 2023, 9:22 PM IST

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अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के पेंच भी कसे. ताकि उनकी कार्यशैली में बदलाव आ सके है.

देहरादून: उत्तराखंड में अधिकारियों को विकास कार्यों में समस्याएं बताकर अटकाने की जगह उनका निवारण निकालने के निर्देश दिए गए. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री की चंपावत के लिए की गई घोषणाओं की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की. इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों के लिए अधिकारियों को समय से काम पूरा करने और समस्याओं का निराकरण निकालने के निर्देश दिए.

उत्तराखंड में अधिकारियों को काम समय से पूरा करने और विभिन्न विकास कार्यों की फाइलों पर समस्याएं बताने की बजाय उनके हल को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए. अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों से साफ किया कि परंपरागत व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास करें और समस्याओं को बताने की जगह पर कैसे निराकरण किया जा सकता है, इसकी दिशा में काम करें. खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित योजनाओं पर संवेदनशीलता से कार्य किया जाय.
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उन्होंने कहा कि सभी विभाग विकास कार्यों के लिए बनने वाले वर्किंग प्लान को औपचारिकताओं में उलझाने के स्थान पर जनहित और राज्य हित को सर्वोपरि स्थान दें. शासकीय औपचारिकताओं को जनहित में लचीला किया जा सकता है. रतूड़ी ने कहा कि अधिकारी फाइलों पर आपत्तियां लगाने के स्थान पर अनौपचारिक तरीके से उनका त्वरित निराकरण करें. अधिकारी सरकारी कार्यों को परम्परागत तरीके से करने स्थान पर प्रो-एक्टिव अप्रोच के साथ कार्य करें.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सचिवालय का प्रत्येक विभाग अपने सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग करें. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय कार्यों में जनहित हेतु सरलीकरण का मार्ग अपनाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं.

रतूड़ी ने कहा कि अधिकारी जनहित से जुड़े विकास कार्यों में पर कार्य करते हुए आने वाली चुनौतियों एवं समस्याओं पर चर्चा करने के स्थान पर समाधान निकालने का प्रयास करें. बैठक में चंपावत जिला प्रशासन एवं सचिवालय के संबंधित अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री द्वारा चम्पावत विधानसभा क्षेत्र हेतु की गई घोषणाओं पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है.
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अधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव को दी जानकारी: लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल 08 घोषणाओं में से 07 घोषणाओं का शासनादेश एक माह के भीतर जारी कर दिया जाएगा. ग्राम्य विकास के तहत बनबसा-टनकपुर-चम्पावत-घाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग में 07 स्थानों में हिलांस आउटलेट के निर्माण की कार्रवाही गतिमान है. इनमें से 01 हिलांस आउटलेट तैयार हो चुका है. पुलिस क्षेत्राधिकारी, टनकपुर में स्मार्ट कन्ट्रोल रूम का निर्माण की कार्रवाही गतिमान है.

पर्यटन विभाग के तहत चम्पावत को अखिल भारतीय स्तर पर पर्यटन मानचित्र में लाने के लिए पर्यटन विभाग की विशेष कार्ययोजना फरवरी माह के अन्त तक तैयार हो जाएगी. कुमाऊं क्षेत्र के प्रमुख 17 मन्दिरों को मानसखण्ड कोरिडोर के रूप में विकसित करने के सम्बन्ध में 17 फरवरी तक ई-टेंडर खुल जाएंगे.

अपर मुख्य सचिव ने जिले के सभी होटलों, रेस्टोरेंट और ढाबों में स्थानीय अन्न मंडुआ और झंगौरा से बने उत्पादों को प्रोत्साहित करने के निर्देश जिलाधिकारी चम्पावत को दिए. चम्पावत के डांडा ककनई क्षेत्रों में संचार व्यवस्था को मजबूत करने हेतु टॉवर हेतु भूमि चिहिन्त कर दी गई है.
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चम्पावत में जमीन की व्यवस्था हो जाने पर बनबसा और अन्य स्थानों पर सिडकुल का निर्माण के सम्बन्ध में एक सप्ताह में शासनादेश जारी कर दिया जाएगा. चम्पावत में बनबसा में गैस एजेन्सी खोलने हेतु तेल कम्पनी द्वारा सैद्धान्तिक सहमति दे दी गई है. बनबसा में सैनिक स्मारक के निर्माण हेतु भूमि चिहिन्त हो गई है, शासनादेश जारी हो गया है. इस सम्बन्ध में आगे की कार्रवाही गतिमान है. चम्पावत में शूटिंग रेंज के निर्माण हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी द्वारा एक सप्ताह में प्रेषित कर दिया जाएगा.

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