देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा में दो दिन की देरी के बाद आखिरकार वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने सोमवार को बजट पेश कर दिया. बजट की शुरूआत में वित्त मंत्री ने पहले संस्कृत में श्लोक पढ़ा, उसके बाद बजट पेश किया. इस बार त्रिवेंद्र सरकार ने 48663.90 करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया है. पिछले बजट से 7 फीसदी बढ़ोत्तरी के साथ पेश हुआ ये बजट 22 करोड़ का सरप्लस बजट है.
बजट की बड़ी बातें-
- कृषि और औद्योगिक विकास के लिए 1341.10 करोड़ के बजट का प्रावधान
- ग्राम विकास पंचायती राज विभाग के लिए 3141.34 करोड़
- सिंचाई और पेयजल के लिए 997.44 करोड़ की व्यवस्था
- सबसे बड़े विभाग वन एवं पर्यावरण के लिए 1036.46 करोड़ रुपये का बजट
- महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास के लिए 1111.00 करोड़ का प्रावधान
- चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण के लिए 2545.40 करोड़ का बजट
- विद्यालयी शिक्षा के लिए 7642.63 करोड़ और उच्च शिक्षा के लिए 548.37 करोड़ रुपये का बजट
- 2020 तक 5000 होमस्टे सभी 13 जिलों में देने का प्रावधान
- कृषि और सहकारिता के तहत 90% से अधिक कृषकों को 450 करोड़ रुपये तक की धनराशि डीवीटी के माध्यम से दी जाएगी
- 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का राज्य सरकार का लक्ष्य, इसके लिए 100 करोड़ की व्यवस्था.
- राष्ट्रीय उद्यान मिशन के तहत 51 करोड़ की धनराशि प्रस्तावित
- सिंचाई एवं पेयजल के लिए 121 करोड़ रुपये का बजट
- 35 अर्ध नगरीय क्षेत्रों में 19 परियोजनाओं हेतु 975 करोड़ रुपये प्रस्तावित
- स्वास्थ्य विभाग के लिए 2545 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान
- विद्यालय शिक्षा के लिए 7642.63 करोड़ का बजट
- उच्च शिक्षा के लिए 548.37 करोड़ का प्रावधान
- श्रम सेवायोजन कौशल विकास के लिए 394.54 करोड़ रुपये
- हिमालयन संस्कृति केंद्र के लिए 16.40 करोड़ का प्रस्ताव
- रुड़की देवबंद रेल लाइन हेतु 100 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान
- प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 300 नई बसें खरीदने हेतु 10 करोड़ का प्रावधान
- प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु 91 करोड़ रुपये
- शहरी क्षेत्रों में अमृत योजना हेतु 60 करोड़ रुपये
- 38वें राष्ट्रीय खेल के आयोजन हेतु 72.10 करोड़ का प्रावधान
- खेल एवं युवा कल्याण हेतु 166.33 करोड़ का प्रावधान
- पुलिस एवं कारागार हेतु 1967. 02 करोड़ रुपये
15 को पेश होना था बजट
आपको बता दें कि इससे पहले 15 फरवरी को बजट पेश होना था, लेकिन पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों के शोक में इसे टाल दिया गया था.
पिछले साल की तुलना में ज्यादा है बजट
आपको बता दें कि पिछले साल त्रिवेंद्र सरकार ने 45585.09 करोड़ रुपये का बजट पास किया था, जबकि इस बार वित्त मंत्री की ओर से 48663.90 करोड़ का बजट सदन में पेश किया गया है.
कांग्रेस ने किया सदन की कार्यवाही का बहिष्कार
नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि प्रदेश में इस वक्त शोक का माहौल है. सभी आतंकी घटनाओं से विचलित हैं. सभी उत्तराखंडवासी पीड़ा में हैं. ऐसे में विपक्ष ने शोक प्रस्ताव रखने के साथ सदन को एक दिन के लिए स्थगित करने की मांग की थी.
सरकार ने सदन में शोक प्रस्ताव तो पढ़ा, लेकिन सदन स्थगित करने का प्रस्वात ठुकरा दिया. जिसका विपक्ष ने विरोध करते हुए सदन का बहिष्कार किया.
