देहरादून: एडमिशन-एग्जाम घोटाला मामले में श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय ने छात्रों के हित में अहम फैसला लिया है. श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से एफिलेटेड 14 शिक्षण संस्थानों में नियमों के विरुद्ध 700 से अधिक छात्रों की परीक्षा के बाद अब छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय उन छात्रों का रिजल्ट घोषित करेगा.
श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का यह मानना है कि 14 शिक्षण संस्थानों द्वारा नियमों के विरुद्ध जाकर 700 से अधिक अलॉटमेंट ना होने के बाद भी करवाए गए प्रवेश और परीक्षा में छात्रों की भूमिका बेकसूर है. ऐसे में अगर इन छात्रों का रिजल्ट रोका जाता है, तो उसमें छात्रों का नुकसान है. लिहाजा, शिक्षण संस्थानों द्वारा की गई गलती का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ेगा.
उधर, उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने आदेश दे दिए हैं. यह जांच श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. पीपी ध्यानी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि यह मामला काफी गंभीर है और इस पर उच्च स्तर से जांच की जा रही है. इन सभी 14 कॉलेजों को नोटिस भी दिया गया है. अगर इनका संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है, तो इनका एफिलिएशन विश्वविद्यालय से खत्म कर दिया जाएगा.
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यह है पूरा मामला: विश्वविद्यालय ने 2019-20 की जो परीक्षाएं करवाई थीं, उनमें 14 निजी महाविद्यालयों ने स्वीकृत सीटों से अधिक छात्रों को प्रवेश दे दिया. जब विश्वविद्यालय ने परीक्षा आवेदन भरा, उस दौरान महाविद्यालयों ने उन छात्रों के भी आवेदन भर दिए, जिससे स्वीकृत सीटों से अधिक छात्रों की परीक्षाएं हो गईं. जब विश्वविद्यालय की ओर से परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन कराया गया, तब यह जानकारी सामने आयी कि 14 महाविद्यालयों में स्वीकृत सीटों से अधिक परीक्षार्थियों की कॉपियां मौजूद हैं. स्वीकृत सीटों के अलावा अन्य परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम को रोक दिया गया और इन 14 महाविद्यालयों को नोटिस जारी किया गया है.
