प्रयागराज: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण कैट की इलाहाबाद बेंच का क्षेत्राधिकार काटने के विरोध में वहां के अधिवक्ता बुधवार को न्यायिक कार्य से विरत हो गए हैं. वकीलों ने अधिसूचना वापस लेने तक न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय भी लिया है.
केंद्र सरकार ने गत 18 जुलाई की अधिसूचना से कैट इलाहाबाद बेंच की सर्किट बेंच नैनीताल का क्षेत्राधिकार प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली स्थानांतरित कर दिया है. इसकी सूचना मिलते ही कैट बार एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र नायक ने बुधवार दोपहर डेढ़ बजे आकस्मिक आम सभा बुलाई. आम सभा में वकीलों ने एक मत से केंद्र सरकार के इस निर्णय का विरोध किया और लंच के बाद ही तत्काल प्रभाव से न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया. बैठक में उपस्थित अधिवक्ताओं ने इस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ने को कहा.
कैट बार एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र नायक ने कहा कि इसके पहले भी कैट इलाहाबाद की चार बेंच में से एक बेंच को जम्मू कश्मीर स्थानांतरित कर दिया गया था. इस प्रकार इलाहाबाद बेंच के क्षेत्राधिकार को धीरे-धीरे कम करने की साज़िश हो रही है, जो न्याय हित में नहीं है. बैठक में अध्यक्ष अनिल सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता केपी सिंह, एनपी सिंह, आशीष श्रीवास्तव, अनिल कुमार, मनोज उपाध्याय, रामपाल सिंह, अवनीश त्रिपाठी, वशिष्ठ तिवारी, राकेश दीक्षित, संतोष कुशवाहा, जसवंत सिंह, हिमांशु सिंह, लाखन सिंह, सुनील, शिवमंगल अधिवक्ता उपस्थित रहे.
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