चंदौली: कांशीराम आवास आवंटन घोटाले में (Kanshiram housing allotment scam) कार्रवाई का दौर जारी है. गुरुवार को इसमें शामिल तत्कालीन तहसीलदार और रिटायर्ड एडीएम शीतला प्रसाद ने कोर्ट में सरेंडर किया. जबकि एक अन्य आरोपी तत्कालीन सभासद सगीर अहमद को सदर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है. बता दें कि इससे पहले एसडीएम सुनील कुमार बरनवाल, ईओ राजेन्द्र प्रसाद समेत अन्य आरोपी पहले ही जेल भेजे जा चुके है.
दरअसल इस आवास आवंटन में हुए घोटाले को लेकर वादी चंद्र मोहन सिंह ने लंबी लड़ाई लड़ी. इसमें मामले दाखिल किए गए पीआईएल को संज्ञान लेते हुए हाइकोर्ट कार्रवाई का आश्वासन दिया था. जिसके बाद पूर्व में तैनात जनपद में उच्चाधिकारी पुलिसिया कार्रवाई की जद में आ गए. शीतला प्रसाद आवास आवंटन के वक्त सदर तहसीलदार के पद पर तैनात थे. बाद में एसडीएम सदर बने, फिर बलिया एसडीएम के पद उनका ट्रांसफर हुआ. फिरोजाबाद से एडीएम के पद से रिटायर हुए. वहीं सगीर अहमद सैयदराजा नगर के वार्ड नम्बर 13 इन्दिरा नगर के तत्कालीन सभासद प्रतिनिधि रहे हैं.
बताया जा रहा है कि नगर पंचायत के विभिन्न कर्मचारियों ने हीलाहवाली और तहसील के कर्मचारियों के साथ मिलीभगत करके गलत और अवैध लोगों को आवास आवंटित कर दिया. शिकायत की गई तो तत्कालीन जिलाधिकारी ने 40 आवासों के आवंटन को गलत पाया और उसे निरस्त करने का आदेश दे दिया. लेकिन जिलाधिकारी के आदेश के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई.
वादी चंद्रमोहन सिंह ने इस मामले को न्यायालय में ले जाने की पहल की और इस फर्जीवाड़े के खिलाफ चंदौली कोतवाली में सन 2013 में मुकदमा दर्ज कराया. इस मामले में हाईकोर्ट ने 17 सितंबर 2015 को एक आदेश दिया कि सीजीएम चंदौली के तत्कालीन आदेश का पालन कराया जाए. लेकिन कार्रवाई नहीं की गई. इसके बाद चंद्रमोहन सिंह ने दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. जिसपर पुलिस ने सख्त लहजे में कार्रवाई का आदेश दिया था. जिसके बाद पुलिस कार्रवाई ने तेजी पकड़ी और सालों बाद आरोपियों की गिरफ्तारी व धड़पकड़ शुरू हुई.
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