चंदौली: जिले में डीएम संजीव सिंह ने विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक की. इस दौरान डीएम ने निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय सीमा के अंदर हरहाल में पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही या हीला हवाली न बरती जाए.
नगरों की सफाई के साथ टेल तक पानी की हो व्यवस्था
जिलाधिकारी संजीव सिंह ने विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों को समयसीमा के अंदर निर्मित कराए जाए. वहीं लघु सिंचाई विभाग के अभियंता को लक्ष्य के सापेक्ष शतप्रतिशत निःशुल्क बोरिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं.
पशु आश्रय स्थलों पर हो सभी प्रबंध
जिलाधिकारी ने गर्मी के मौसम को देखते हुए पशु आश्रय स्थलों में सभी आवश्यक प्रबंध तत्काल सुनिश्चित कराये जाने के लिए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया. डीएम ने कहा कि सभी पशु आश्रय स्थलों में गर्मी के दृष्टिगत पर्याप्त मात्रा में चारा पानी और छाया आदि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित हो. सहभगिता योजनान्तर्गत पशुपालकों को समय से भुगतान सुनिश्चित हो.
सामुदायिक शौचालयों की प्रगति पर जताई नाराजगी
सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की प्रगति धीमी होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम ने प्रगति लाने के कड़े निर्देश दिए. साथ ही ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत पंचायत भवनों एवं परिषदीय विद्यालयों के कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण कराने के निर्देश दिए.
पेयजल आपूर्ति के जारी किया कंट्रोल रूम नंबर
जिलाधिकारी ने जिलापंचायत राज अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि गर्मी को देखते हुए पेयजल की कहीं कोई दिक्कत न हो इसके दृतिगत आवश्यकतानुसार हैंडपंपो का रिबोर अविलंब करा लिया जाए. जिले में हैंडपंप से पानी निरंतर मिलती रहे. अगर किसी हैंड पंप में कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो निदान के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिसका नोडल अधिकारी जिला विकास अधिकारी नामित है. जिला विकास अधिकारी कार्यालय टोल फ्री नंबर 05412-260248, पुरषोत्तम राम, जल निगम 05412-253941, अपर जिला पंचायत राज अधिकारी उदय यादव- 7007528842 की स्थापना की गई है. गर्मी के मौसम के दृष्टिगत रिबोर सहित अन्य समस्या का शिकायत दर्ज किया जा सकता है. साथ ही आवश्यकतानुसार टैंकर के माध्यम से साफ पेयजल उपलब्ध कराया जाए.
जल्द कराए शिकायतों का निस्तारण
डीएम ने आईजीआरएस की लंबित और डिफाल्टर श्रेणी की शिकायतों के तत्काल निस्तारण के कड़े निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए. उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों द्वारा समय सीमा के अंतर्गत निस्तारण नहीं किया जाएगा. उनकी जवाबदेही तय की जाएगी.
