लखनऊ : उत्तर प्रदेश में सरकार ने 100 छोटे कस्बों के विकास के लिए नई नीति बनाई है. जिसके तहत बजट का इंतजाम सरकार केवल 100 करोड़ रुपये का कर रही है. बाकी धन की व्यवस्था जनप्रतिनिधियों की विकास निधि और आम लोग जो अपने क्षेत्र के विकास में सहयोग करना चाहते हैं उनके जरिए की जाएगी.
100 सबसे पिछड़े नगरीय निकायों में लागू होगी आकांक्षी नगर योजना : योगी कैबिनेट ने 20 हजार से एक लाख जनसंख्या वाले सबसे पिछड़े 100 नगरीय निकायों में आकांक्षी नगर योजना को लागू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके अंतर्गत इन नगरीय निकायों में वर्तमान में चल रही सरकारी योजनाओं के साथ ही केंद्र व राज्य सरकार, सांसद व विधायक निधि समेत अन्य संस्थाओं से सहयोग प्राप्त कर कन्वर्जन के माध्यम से परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा.
नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि पहली बार आम लोगों को यह मौका दिया जाएगा कि वह अपने क्षेत्र के विकास में आर्थिक सहयोग कर सकें. इसके अलावा नगर निकायों में विकास के लिए बजट के संसाधन आम लोगों से भी जुटाए जाएंगे. लोगों की इच्छा रहती है कि वह अपने क्षेत्र के विकास में सहयोग करें तो इस योजना के माध्यम से वे पंजीकरण करा कर वे इस योजना में भाग ले सकेंगे. जिससे उनका अपने क्षेत्र के विकास में सहयोग हो जाएगा.
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