लखनऊ: पूरे देश में फैले कोरोना के संक्रमण का असर मत्स्य विभाग पर भी पड़ा है. ऐसे में मत्स्य विभाग को भी मंदी का सामना करना पड़ा है. मत्स्य विभाग मत्स्य पालन को प्रोत्साहन देने के लिए सब्सिडी दे रहा है, जिससे लोग मछलियों का पालन कर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें.
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए मत्स्य विभाग के निदेशक डॉ. एसके सिंह का कहना है कि निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे देश में कोविड-19 संक्रमण फैला है. इस संकट से मत्स्य विभाग भी अछूता नहीं रहा है और यही कारण है कि लगातार मत्स्य पालन करने वाले लोगों की संख्या काफी कम हो गई है, लेकिन जिस तरह से केंद्र व प्रदेश सरकार मत्स्य पालकों को छूट दे रही है, ऐसे में एक बार फिर मत्स्य पालन के लिए लोग जागरूक हो रहे हैं.
20 जून 2020 को पीएम ने लॉन्च किया कार्यक्रम
मत्स्य विभाग के निदेशक डॉ. एसके सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य पालकों को प्रोत्साहन देने के लिए 24 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना शुरू की और इस योजना का मुख्य मकसद यह था कि लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में मत्स्य व्यवसाय के काम से जोड़ा जा सके, जिससे यह लोग मत्स्य पालन कर अधिक से अधिक कमाई कर सकें.
महिला व अनुसूचित को 60 व पुरुष को 40 प्रतिशत अनुदान
मत्स्य विभाग के निदेशक डॉ. एसके सिंहमत्स्य विभाग के निदेशक डॉ. एसके सिंह ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार मत्स्य पालकों को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार अनुदान दे रही है. इस अनुदान के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति व महिलाओं को 60% का अनुदान, जबकि पुरुषों को लागत राशि का 40% का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है.
मत्स्य विभाग कर रहा किसानों से जन संवाद
मत्स्य विभाग के निदेशक डॉ. एसके सिंह ने बताया कि मत्स्य विभाग लोगों को इस व्यवसाय से जोड़ने के लिए लगातार जनसंवाद कर रहा. यही कारण है कि विगत माह एक लाख लोगों से वर्चुअल तरीके से इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए जन संवाद किया गया, जिसके बाद 78 हजार किसानों ने इस वेबिनार में हिस्सा लिया.
सजावटी मछलियों व झींगा मछलियों के पालन से होगा मुनाफा
डॉ. एसके सिंह ने बताया कि मत्स्य पालन से जुड़े लोग सजावटी मछलियों का भी पालन कर सकते हैं. इसके साथ ही जिन जनपदों में खारे पानी की समस्या है, वहां के लोग झींगा मछली का पालन कर सकते हैं. ऐसे में अलीगढ़, आगरा और मथुरा के लोग झींगा मछली का पालन कर और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं.
2020 में केंद्र सरकार से मिली 403 करोड़ की परियोजना
मत्स्य विभाग के निदेशक डॉ. एसके सिंह ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार मत्स्य विभाग को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने 403 करोड़ की परियोजना दी है, जिसमें से 124 करोड़ का प्रस्ताव पास किया जा चुका है. इसके साथ ही सरकार मत्स्य पालकों को लगातार जागरूक कर रही है जिससे मत्स्य पालन कर वह आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बन सकें.
