लखनऊः यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद में 22 फरवरी से शुरू हो रहे अपने हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा को देखते हुए विभाग में किसी भी तरह के हड़ताल या प्रदर्शन पर 6 महीने तक के लिए रोक लगा दी है. इस संबंध में विभाग में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश जारी कर दिया है. सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर 2 महीने से भी काम का समय बचा है. ऐसे में परीक्षा को सुचारू रूप से शुरू करने तथा नकल आदि पर रोक लगाने के लिए जो भी तैयारी चल रही है.
उसे पुख्ता तौर पर समय से पूरा किया जाए. ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश की यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 22 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक आयोजित होनी है. यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूरे प्रदेश में कुल 55 लाख 8206 विद्यार्थियों को शामिल होना है. इसमें हाईस्कूल के लिए 29 लाख 54024 और इंटरमीडिएट के लिए 25 लाख 49827 छात्रों ने फॉर्म भरा है. इस परीक्षा को करने के लिए पूरे प्रदेश में 7864 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.
लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए परिषद ने हड़ताल पर लगाई है रोक: मानव शिक्षा परिषद के सूत्रों का कहना है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं. ऐसे में कई शिक्षक संगठन और कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल या धरना प्रदर्शन कर सकते हैं. जिससे बोर्ड परीक्षाओं के प्रभावित होने की संभावना है. इसी को देखते हुए परिषद ने पहले से ही सतर्कता बढ़ाते हुए अगले 6 महीने तक विभाग में सभी सेवाओं में 6 महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है. 9 मार्च परीक्षा समाप्त होने के बाद मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है.
माध्यमिक शिक्षा परिषद की कोशिश है की परीक्षा समाप्त होने के 15 दिन के अंदर ही परीक्षा परिणाम जारी कर दिए जाएं. जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार पांडे ने बताया कि परिषद की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है कि अगले 6 महीने तक विभाग की विभिन्न सेवाओं से जुड़े किसी भी कर्मचारी या शिक्षक को हड़ताल पर जाने की अनुमति नहीं होगी. जहां बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी से शुरू होनी है.
वहीं 1 जनवरी से प्रदेश में प्रैक्टिकल परीक्षाएं शुरू हो रही है पहले चरण में लखनऊ सहित 35 जिलों में प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी उसके बाद 15 जनवरी से 31 बड़ी तक दूसरे चरण की प्रयोगात्मक परीक्षा शुरू होगी. ऐसे में जी शिक्षक या कर्मचारी की ड्यूटी इन परीक्षाओं में लगाई जाएगी उन्हें इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना अनिवार्य होगा.
