लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप 'नए भारत का नया उत्तर प्रदेश' देश के ग्रोथ इंजन की बड़ी भूमिका निभाने को तैयार है. उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 'रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफार्म' के मंत्र को आत्मसात कर उत्तर प्रदेश ने जो प्रयास किए, उसी का परिणाम है कि आज इस निवेश के महाकुंभ के माध्यम से उत्तर प्रदेश को 32 लाख 92 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. नवीकरणीय ऊर्जा, रियल एस्टेट, शिक्षा, पर्यटन, इलेक्ट्रॉनिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग, हाउसिंग, फ़ूड प्रोसेसिंग जैसे अनेक सेक्टरों में अब तक हुए 18645 एमओयू के जरिये होने जा रहा यह निवेश प्रदेश में 92 लाख 50 हजार से अधिक नौकरी व रोजगार के नए अवसर सृजित करने वाला होगा.
तीन दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री, रक्षामंत्री, राज्यपाल, अनेक केंद्रीय मंत्री, विश्व स्तर के नीति निर्धारकों, कॉर्पोरेट जगत के शीर्ष नेतृत्व, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों, एकेडेमिया, विचार मंच एवं प्रबुद्धजनों की उपस्थिति के उत्साहजनक माहौल के बीच मुख्यमंत्री ने सभी को उत्तर प्रदेश के विकास में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया. खास मौके पर मुख्यमंत्री ने बीते 06 वर्षों में उत्तर प्रदेश में व्यापक बदलाव की यात्रा को साझा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के विजनरी नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में बेहतर कानून-व्यवस्था और निवेश को प्रोत्साहित करने वाली 25 सेक्टोरल नीतियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने अपनी परिवेश को औद्योगिक विकास के अनुकूल बनाया है. निवेशकों की सुविधा के लिए समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने एवं उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए "निवेश सारथी" ऑनलाइन प्रणाली है, साथ ही एक ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट और और “कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पोर्टल (निवेश सारथी)” भी उपयोगी सिद्ध हो रहा है. ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल 'निवेश मित्र पर 33 विभागों की 406 सेवाएं उपलब्ध हैं. निवेशकों की सहायता के लिए उद्यमी मित्र की तैनाती की जा रही है.
समिट आयोजन से जुड़ी तैयारियों को साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टर्स समिट से पूर्व उत्तर प्रदेश के मंत्रीगणों के समूह द्वारा 16 देशों के 21 शहरों में रोड शो आयोजित किए गए, साथ ही देश के 09 बड़े नगरों में भी रोड शो हुए. इसमें हमें विदेशों में तैनात भारतीय मिशनों, राजदूत गणों, उच्चायुक्तों, व्यापारिक व औद्योगिक संगठनों का सहयोग मिला. इन सभी के सकारात्मक सहयोग से प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सफल होगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इस निवेश महाकुंभ से प्रदेश के सभी 75 जनपद जुड़े हुए हैं. हर जिले में निवेश के कार्यक्रम हो रहे हैं.
प्रदेश की औद्योगिक नीति व सेक्टरोल पॉलिसी से परिचय कराते हुए उन्होंने कहा कि भारत के फ़ूड बास्केट के रूप में जाना जाने वाला उत्तर प्रदेश खाद्यान्न, दूध, गन्ना समेत कई वस्तुओं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है. प्रदेश सरकार ने आईटी, आईटीईएस, डेटा सेंटर, ईएसडीएम, डिफेंस एवं एयरोस्पेस, इलेक्ट्रिक वाहन, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स, पर्यटन, टेक्सटाइल, एमएसएमई, आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए लगभग 25 नीतियों को तैयार करके नीति संचालित शासन के माध्यम से औद्योगिक विकास के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में अनेक सुधारात्मक कदम उठाए हैं. यमुना एक्सप्रेसवे के निकट राज्य का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क का शुभारंभ किया गया है. इसी प्रकार यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में फिल्म सिटी, टॉय पार्क, अपैरल पार्क, हैंडीक्राफ्ट पार्क, लॉजिस्टिक हब विकसित किए जा रहे हैं. अन्य परियोजनाओं में ग्रेटर नोएडा में आईआईटी जीएनएल, बरेली में मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांसगंगा सिटी, गोरखपुर में प्लास्टिक पार्क, गोरखपुर में गारमेंट पार्क तथा अनेक फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों को विकसित किया जा रहा है. प्रदेश के विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग अनुकूल नीतियों और निवेशकों की सुरक्षा के अनुकूल कानून-व्यवस्था की नीतियों के परिचय के साथ वैश्विक औद्योगिक जगत का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में विद्यमान अपार अवसरों का लाभ उठाने तथा नए भारत को समृद्ध एवं शक्तिशाली बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश की प्रगति यात्रा में सहयात्री बनने के लिए सभी को आमंत्रित किया और निवेश करने वाले औद्योगिक समूहों, उद्यमियों के सरकार की नीतियों के अनुरूप उनके हितों को सुरक्षित रखते हुए हर सम्भव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से ₹09 लाख करोड़ से अधिक का निवेश पूर्वांचल में और ₹4 लाख 28 हजार करोड़ का निवेश बुंदेलखंड में होने जा रहा है. यह औद्योगिक निवेश इन क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाओं को आकार देने वाला होगा.
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