डिप्टी सीएम के गृह जनपद में भष्टाचार, जिला पंचायत के पांच अधिकारी निलंबित

शासन ने कौशांबी जिला पंचायत (Kaushambi jila panchayat) के पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया है. आरोप है कि जिला पंचायत में आरोपी अधिकारियों ने रिश्वत न मिलने पर ठेकेदारों का भुगतान रोक दिया था.

कौशांबी: यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य (keshav prasad maurya) के गृह जनपद कौशांबी के अधिकारियों में उस समय हड़कंप मच गया, जब जिला पंचायत में भ्रष्टाचार करने पर एएमए समेत पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया. जिला पंचायत (Kaushambi jila panchayat) के एएमए को राज्यपाल की संस्तुति के बाद अपर मुख्य सचिव ने निलंबित किया है. आरोपी अधिकारी ने ठेकेदारों के भुगतान को रिश्वत न मिलने पर रोक दिया था. इस मामले में शासन ने कड़ी कार्रवाई की है. इससे जिला पंचायत के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है.

डिप्टी सीएम के गृह जनपद में भष्टाचार

जिला पंचायत में पंजीकृत ठेकेदार सुषमा सिंह व आदि लोगों ने कई महीने पहले डीएम को एएमए के खिलाफ ज्ञापन दिया था. उनका आरोप था कि एएमए मनमाने तरीके से जिला पंचायत को चलाना चाहते हैं. साथ ही ठेकेदार सुषमा सिंह ने आरोप लगाया था कि अपर मुख्य अधिकारी रणमत सिंह रिश्वत न मिलने पर ठेकेदारों का भुगतान रोक देते हैं. इस मामले में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद पंजीकृत ठेकेदार सुषमा सिंह ने पूरे मामले की शिकायत शासन से की थी. शासन से शिकायत के बाद सुषमा सिंह और अपर मुख्य अधिकारी रणमत सिंह का एक ऑडियो भी वायरल हुआ था. इस ऑडियो में रुपये के लेनदेन किए जाने की बात सामने आई थी, जिसके बाद शासन ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराई, तो मामला सत्य पाया गया. इसके बाद बुधवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की संतुष्टि के बाद अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने अपर मुख्य अधिकारी रणमत सिंह, अभियंता अखिलेश्वर मल्ल, अवर अभियंता हिमांशु यादव, अवर अभियंता मनीष कुमार, अवर अभियंता सुशील कुमार को निलंबित किया है. निलंबन के दौरान सभी लखनऊ से सम्बद्ध रहेंगे. अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार ने बताया कि भ्रष्टाचार के एक मामले में शिकायत मिलने पर हुई जांच पर मामला सत्य पाया गया. इसमें कार्रवाई करते हुए जिला पंचायत कौशांबी के अपर मुख्य अधिकारी रणमत सिंह, अभियंता अखिलेश्वर मल्ल, अवर अभियंता हिमांशु यादव, अवर अभियंता मनीष कुमार, अवर अभियंता सुशील कुमार को निलंबित किया गया है.

पंजीकृत ठेकेदारों ने इसके पहले भी बिना निर्माण समिति की अनुमति लिए ठेकेदारों को निविदा में भाग लेने से रोके जाने की शिकायत किया था. ठेकेदारों का आरोप था कि एएमए ने इसके पीछे पूर्व में दिए गए कार्यों को समय से न पूरा करना कारण बताया था, जबकि भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य में देरी हुई थी. आरोप लगाया गया था कि अधिकांश ठेकेदारों पर रोक लगाने के बाद एएमए ने अल्पकालीन निविदा निकाल दी, जिसमें उनके चहेते ठेकेदार ही हिस्सा ले सकें. इस प्रकार के इनके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं.