कानपुर: औद्योगिक नगरी को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए कमिश्नर डॉ. राजशेखर ने नया एक्शन प्लान तैयार किया है. मंधना से भौती और रिंग रोड प्रोजेक्ट एक कदम आगे बढ़ गया है. केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रोजेक्ट पर सैद्धांतिक सहमति जताई है. इसी क्रम में एनएचएआई की टीम ने शनिवार को सर्वे भी किया. विशेषज्ञों की टीम रिंग रोड और बाईपास के प्रस्तावित एलाइनमेंट का निरीक्षण कर मूर्त रूप देने की कार्य योजना को पंख लगा लगा दिए है.
गंगा लिंक एक्सप्रेस से जुड़ेगा इनर रिंग रोड
कमिश्नर डॉ. राजशेखर ने उच्च स्तरीय संयुक्त विकास समिति के तहत प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा कर आदेश दिया कि फूल बाग पार्किंग के मुख्य द्वार को मेन रोड से जोड़ दिया जाए. इससे लोगों की पहुंच आसान हो जाएगी. पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन ने बताया कि गंगा बैराज के बाएं मार्जिनल बंधे को फोरलेन बनाए जाने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है. जल्द ही इसे शासन को भेज दिया जाएगा. अभी दो लेन की रोड चल रही है. कमिश्नर ने कहा कि इस रोड को गंगा लिंक एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए इनर रिंग रोड के रूप में होगी. इसका डीपीआर यूपीसीडा को तैयार करना है.
रिंग रोड से कनेक्ट होंगे हाईवे किनारे प्रस्तावित बस अड्डे
कानपुर से गुजर रहे सभी हाईवे के किनारे बस अड्डे बनाए जाने के प्रस्ताव के मद्देनजर मंडलायुक्त ने प्रयागराज किनारे स्थित सरसौल के पास तिवारीपुर गांव का दौरा किया. यहां ग्राम समाज की पांच एकड़ जमीन पर नए बस अड्डे के लिए निर्माण को प्रस्तावित किया गया है. अफसरों ने बताया कि यहां से करीब 400 से 500 बसों का संचालन आसानी से किया जा सकता है.
आयुक्त ने कहा कि स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित मेट्रो, स्मार्ट ट्रैफिक सलूशन तथा प्रस्तावित फ्लाईओवर के निर्माण से आने वाले दिनों में शहर की ट्रैफिक समस्या को कम करने में काफी हद तक मददगार साबित होंगे. कमिश्नर ने कहा कि जाखर कटी बस अड्डे पर रोजाना औसतन 1200 बसों का लोड है. इससे जाम की समस्या भी कई इलाकों में खड़ी होती है. यहां का लोड कम करने के लिए सभी हाईवे किनारे बस अड्डे बनाए जाने का प्रस्ताव है. इतना ही नहीं प्रस्तावित बस अड्डों को रिंग रोड से भी कनेक्ट कर दिया जाए तो काफी हद तक ट्रैफिक समस्या से राहत मिल जाएगी.
एक माह में जमीन तलाशने के दिए निर्देश
कमिश्नर डॉ. राजशेखर ने प्रस्तावित बस अड्डे के निर्माण के लिए जमीन की तलाश करने के लिए जिलाधिकारी और एडीएम प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि एक माह के अंदर जमीन की तलाश पूरी कर प्रस्ताव उनके पास भेजें. आउटर रिंग रोड के पास और राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे एंट्री प्वाइंट पर तीन से पांच एकड़ की जमीन तलाशने के निर्देश दिए हैं. जिस पर नए बस अड्डों का निर्माण होना है.
