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Kannauj में सिर पर आलू रखकर सपाइयों ने निकाला पैदल मार्च, सरकार पर लगाया ये आरोप

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Published : Mar 12, 2023, 2:48 PM IST

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Kannauj में सिर पर आलू रखकर सपाइयों ने निकाला पैदल मार्च, सरकार पर लगाया ये आरोप

कन्नौज में सिर पर आलू रखकर सपाइयों ने पैदल मार्च निकाला. इस दौरान सपाइयों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.

कन्नौज: उत्तर प्रदेश में आलू को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. आलू की बदहाली पर रविवार को सपा ने हल्ला बोला. आलू समर्थन मूल्य घोषित होने के बावजूद कन्नौज को शामिल नहीं किया गया है. सपाइयों ने प्रदेश सरकार पर सौतेला व्यवहार का आरोप लगाया है. सपाइयों ने सरकार के विरोध में बोर्डिंग ग्राउंड से पैदल मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा. इस दौरान सपाइयों ने सिर पर आलू रखकर विरोध प्रदर्शन किया. मांग की है कि कन्नौज में भी आलू की सरकारी खरीद की जाए और समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाए.


रविवार को सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में संजय दुबे, अमित मिश्रा, सतेंद्र यादव, योगेंद्र सिंह, दीपक यादव, भोले कुरैशी, राकेश कटियार समेत बड़ी संख्या में सपाई बोर्डिंग ग्राउंड पहुंचे. सपाइयों ने अपने अपने सिर पर आलू रखकर पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया. बता दें कि आलू की बंपर पैदावार के बावजूद आलू किसानों के सामने भुखमरी का संकट खड़ा हो गया है. वर्तमान समय में कन्नौज में किसानों का आलू न तो कोल्ड स्टोर मालिक ले रहे है और न ही कोई व्यापारी खरीद रहा है. किसानों को आलू कोल्ड में रखने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी रही है.

विरोध प्रदर्शन के बाद सपाइयों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा. कहा कि जिला में आलू की फसल बहुत बड़े पैमाने पर किसानों द्वारा की जाती है लेकिन कोल्ड मालिक किसानों के आलू का भंडारण करने में आनाकानी कर रहे है. वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार ने जो आलू की फसल खरीदने का जो मूल्य निर्धारित किया है वह बहुत कम है. कहा कि योगी सरकार आलू खरीद का निर्णय लिया है लेकिन कन्नौज को छोड़ दिया गया है.

कन्नौज के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है. यहां पर 90 प्रतिशत से अधिक आलू की पैदावार की जाती है. किसान आत्महत्या करने को मजबूर है. कहा कि समर्थन मूल्य बढ़ाया जाया और सरकारी खरीद शुरू की जाए. छोटे किसानों की समस्याओं को दूर किया जाए. चेतावनी दी है कि मांग पूरी न होने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

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