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फिरोजाबाद में पराली जलाने वाले 12 किसानों के होंगे केस वापस

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Published : Nov 9, 2021, 1:08 PM IST

12 किसानों के होंगे केस वापस
12 किसानों के होंगे केस वापस

अब यूपी की योगी सरकार ने पिछले साल पराली जलाकर वातावरण को प्रदूषित करने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की बात कही है. जानकारी के मुताबिक फिरोजाबाद में 12 किसानों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने के लिए अब सूबे की योगी सरकार ने जिले के उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा है और उन्हें निर्देश दिए हैं कि इन केसों को यथाशीघ्र वापस ले लिए जाए.

फिरोजाबाद: आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब यूपी की योगी सरकार ने पिछले साल पराली जलाकर वातावरण को प्रदूषित करने वाले किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की बात कही है. जानकारी के मुताबिक फिरोजाबाद में 12 किसानों के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने के लिए अब सूबे की योगी सरकार ने जिले के उच्चाधिकारियों को पत्र भेजा है और उन्हें निर्देश दिए हैं कि इन केसों को यथाशीघ्र वापस ले लिए जाए.

दरअसल, फिरोजाबाद जिले का कुछ हिस्सा ताज संरक्षित इलाके में आता है. इस इलाके में प्रदूषण फैलाने पर रोक लगी है. खासकर पराली जलाने पर तो सरकार ने सख्ती से प्रतिबंध लगा रखा है. चूंकि फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद, जसराना और एका, सिरसागंज इलाके में धान की फसल कई एकड़ जमीन में होती है. लिहाजा यहां पराली की भी समस्या थी. इन इलाकों में बीते साल किसानों ने रोक के बाबजूद पराली जलाने की घटना को अंजाम दिया था.

12 किसानों के होंगे केस वापस
12 किसानों के होंगे केस वापस

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वहीं, सेटेलाइट से ली गई तस्वीरों के जरिए घटना की सूचना सरकार तक पहुंची, जिसके बाद जिले के 28 किसानों को उक्त मामले में दोषी पाया गया. इधर, जिन किसानों के नाम इस मामले में सामने आए थे उनमें से 16 किसानों पर तो आर्थिक दंड लगाए गए थे और शेष 12 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी.

खैर, जिन 12 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुई थी अब सरकार उन किसानों को चुनाव से पहले बड़ा तोहफा देने जा रही है. इन सभी किसानों पर दर्ज केस वापस लिए जाएंगे, जिसकी कवायद शुरू हो गई है. शासन ने पत्र जारी कर डीएम और एसएसपी को ऐसे किसानों के मुकदमे वापस लेने के निर्देश भी दिए है.

डीएम ने पत्र लिखकर उपनिदेशक कृषि को जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है. उप निदेशक कृषि हंसराज ने बताया कि जिले में 12 किसानों पर केस दर्ज हुए थे, जिन्हें वापस लेने के लिए शासन की तरफ से निर्देश मिले है. इन्ही निर्देशों के क्रम में केस वापस करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है.

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