आगरा: यूपी की राजधानी लखनऊ से पहले आगरा में सोमवार को इन्वेस्टर समिट होने वाली है. इसमें रिकॉर्ड करार होंगे. इससे आगरा के अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के चेहरे खिले हुए हैं. क्योंकि, यूपी इन्वेस्टर समिट को लेकर आगरा जिले के अधिकारियों को 5050 करोड़ रुपये का टारगेट मिला था. इसके मुकाबले आगरा में 24000 करोड़ रुपये से अधिक के 173 प्रपोजल इन्वेस्टर्स के मिले हैं. इनके एमओयू हो गए हैं. ये सीएम योगी के दिए गए लक्ष्य से पांच गुना अधिक है. इसमें सोलर एनर्जी, लेदर, हैंडीक्राफ्ट, मार्बल स्टोन, पर्यटन, फूड एंड बेवरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लास्टिक, मेडिकल, लाजेस्टिट, इलेक्ट्रिक समेत अन्य क्षेत्र में इंवेस्ट के हैं.
बता दें कि सीएम योगी का जोर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट लाने का है. इसके लिए स्थानीय स्तर पर अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को भी प्रयास करने के निर्देश दिए थे. विभागों को भी लक्ष्य दिया गया था. हर जिले से इन्वेस्ट के लिए प्रपोजल मांगे गए हैं. यूपी के अलग-अलग जिले में उद्यमियों को लुभाने, उनके सहयोग और प्रोत्साहन पर जोर दिया जा रहा है.
सीएम योगी ने कानून व्यवस्था बेहतर की
केंद्रीय मंत्री व आगरा सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल ने बताया कि यूपी इन्वेस्टर समिट से पहले आगरा और यूपी में निवेश के लिए इंवेस्टर आ गए हैं. यह अच्छी बात है. इसकी कई अहम वजह हैं. सबसे पहले इन्वेस्टर जिस राज्य में इन्वेस्ट करना चाहता है, वहां की कानून व्यवस्था देखता है. यूपी में भाजपा की सरकार है. सीएम योगी की वजह से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है. दूसरी सबसे अहम बात यह होती है कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए. यूपी की बात करें तो यहां 19 हाईवे हैं. इसमें यमुना एक्सप्रेस-वे, लखनऊ एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे समेत अन्य एक्सप्रेस-वे के साथ ही बेहतर स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदल दिया गया है. तीसरी यूपी में बेहतर बिजली की आपूर्ति है, जो बेहद जरूरी है.
इन्वेस्टर समिट से यूपी के साथ भारत का विकास करेंगे
केंद्रीय मंत्री व आगरा सांसद प्रो. एसपी सिंह बघेल ने बताया कि चौथी वजह यह है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती की सरकार में इन्वेस्टर को स्थानीय गुंडे, लेखपाल सहित अन्य परेशान करते थे. लेकिन, सीएम योगी ने इसको लेकर सख्त लहजे में कहा है कि कोई भी इन्वेस्टर को परेशान नहीं करेगा. ब्यूरोकेसी के साथ ही लोकल गुंडे यदि इन्वेस्टर को परेशान करेंगे तो उनकी खैर नहीं है. क्योंकि, सपा के अखिलेश जी और मायावती की सरकार में तमाम इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में चले गए थे. अब उनके लिए यूपी में सबसे बेहतर माहौल है. पांचवीं सबसे अहम वजह यह है कि आगरा से प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय सहित अन्य तमाम प्रदेश के मंत्री विदेशों में गए. वहां उन्होंने अपनी बात रखी. यही वजह है कि आगरा और प्रदेश में इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट के लिए रुचि दिखाई है. इन्वेस्टर समिट के जरिए हम उत्तर प्रदेश का विकास करके भारत का विकास करेंगे.
आगरा मंडल के संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार ने बताया कि जिले में शासन से अलग-अलग विभाग को 5050 करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य मिला था. इसके मुकाबले जिसे अब तक करीब 24000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट के प्रपोजल का एमओयू हो चुका है. आगरा जिले की स्थानीय इन्वेस्टर समिट सोमवार को होटल क्लार्क शिराज में होने वाली है. इसमें आगरा में इन्वेस्ट के आए 173 प्रपोजल पर करार होंगे, जिनसे आगरा में 24 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा.
ये आए मुख्य प्रपोजल
कैटिगरी का नाम धनराशि (रुपये में)
नवीनीकरण एवं अन्य ऊर्जा 15915 करोड़
फूड एवं वेयरहाउस 2236 करोड़
इंफ्रास्ट्रक्चर 945 करोड़
पर्यटन विभाग 654 करोड़
लेदर 661 करोड़
शिक्षा विभाग 301 करोड़
हैंडीक्राफ्ट 290 करोड़
मार्बल एवं स्टोन 168 करोड़
मेडिकल 100 करोड़
प्लास्टिक्स 82 करोड़
लॉजिस्टिक 80 करोड़
इलेक्ट्रिक 58 करोड़
री-साइकिल 10 करोड़
ग्लासेस 06 करोड़
आर्गेनिक 1.25 करोड़
यह मिला था आगरा को टारगेट
2250 करोड़ रुपये का निवेश जिला उद्योग केंद्र को, 1100 करोड़ रुपये का निवेश आगरा विकास प्राधिकरण को, 1100 करोड़ रुपये का निवेश यूपीसीडा को और 600 करोड़ रुपये का निवेश पर्यटन विभाग को मिला था.
फर्रुखाबाद को भी मिले करोड़ों के एमओयू
फर्रुखाबाद जिले को 3026.62 करोड़ के एमओयू मिलने पर प्रशासन ने राहत महसूस की है. जिला मुख्यालय पर इन्वेस्टर मीट की बैठक में जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी आदि अधिकारियों के अलावा सांसद मुकेश राजपूत विधायक सुशील सिंह नागेंद्र सिंह राठौर मौजूद रहे. बैठक में सभी उद्यमियों एवं व्यापारियों को जिले में स्थापित हो सकने वाली उद्योग निवेश की संभावनाओं आदि के विषय में अवगत कराया गया. इसी दौरान एमओयू करने वाले 6 व्यापारियों को सम्मानित किया गया. इनमें रोहित कुमार गुप्ता पीवीसी पाइप के लिए 50 करोड़, अरविंद पांडे बेस्ट टायर रिसाइकिल उद्योग के लिए 733 करोड़, जतिन गुप्ता कोल्ड स्टोरेज के लिए 15 करोड़, अनुज शर्मा पीवीसी पाइप उद्योग के लिए 50 करोड़, श्रीमती मुन्नी देवी पिग इंडस्ट्री के लिए 10 करोड़ और जियाउल हक के डिस्पोजल प्रोडक्ट के लिए 2 करोड़ के प्रस्ताव शामिल हैं.
जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र फर्रुखाबाद की ओर से जिले में निवेश को प्रोत्साहित करने तथा उद्यमियों को सुगमता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए निवेश मित्र पोर्टल, ओडीओपी मार्ट, सिंगल विंडो स्कीम, औद्योगिक लैंड बैंक आदि के बारे में व्यापक जानकारी दी गई. जिला कृषि विभाग की ओर से योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया. जिला पर्यटन विभाग की ओर से जारी की गई नवीन यूपी पर्यटन पाल्सी 2022 के संबंध में भी बताया गया. जनपद में अब तक कुल 96 प्रस्ताव 2214.62 करोड़ ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं. 40 प्रस्ताव 812.42 करोड़ के एमओयू निवेश सारथी पर किए जा चुके हैं. इस निवेश से जिले के 6160 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना व्यक्त की गई. सांसद मुकेश राजपूत ने उद्यमियों एवं व्यापारियों से अनुरोध किया कि वे जिले में आलू स्टार्च से संबंधित उद्योगों में अधिक से अधिक निवेश करें. बैठक में डॉ अनार सिंह, मनोज अग्रवाल, मिथिलेश अग्रवाल, अरविंद पांडे, रोहित गोयल, अशोक कुमार उपाध्याय, रोहित गुप्ता आदि व्यापारी मौजूद रहे.
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