आगराः भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री डॉ. जीएस धर्मेश के नेतृत्व में ताजगंज के लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार शाम सीएम योगी से मुलाकात की. प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी को अवगत कराया कि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आगरा विकास प्राधिकरण (एडीए) ने ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से 500 मीटर की परिधि में व्यवसायिक गतिवधियां बंद होने के नोटिस जारी किए हैं, जिससे 30 हजार से ज्यादा लोग बेरोजगार हो रहे हैं.
सीएम योगी ने लोगों की बेहद गंभीरता पूर्वक पूरी समस्या जानी. प्रतिनिधि मंडल ने सीएम योगी को अवगत कराया कि, एडीए की ओर से कोई भी अधिवक्ता इस प्रकरण में 26 सितंबर सुनवाई में उपस्थित नहीं था. इससे सुप्रीम कोर्ट में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसका खामियाजा ताजगंज क्षेत्र की जनता को भुगतना पड़ रहा है.
प्रतिनिधि मंडल ने सीएम योगी को यह अवगत कराया कि, 71 दुकानों का मामला जो है, वह कृषि भूमि पर ठेला लगाने का है. वे विधिक रूप से व्यापार कर रहे हैं. इन दोनों में कोई समानता नहीं है. अतः संविधान का आर्टिकल 14 प्रभावी नहीं होता है. वहीं, दूसरी ओर आर्टिकल 39 की वजह से हजारों दुकानदारों की रोजी रोटी बंद हो रही है.
ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष अधिवक्ता शालिनी शर्मा और ताजगंज डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष नितिन सिंह ने बताया कि सीएम योगी से अनुरोध किया है कि इस प्रकरण में जब तक सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय न आए तब तक दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए. सीएम योगी से वार्ता के आधार पर यह स्पष्ट हुआ है कि एडीए इस प्रकरण में अब सुप्रीम कोर्ट में एक वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करेगा. इससे दुकानदारों को निश्चित रूप से न्याय मिलेगा. सीएम योगी से मुलाकात पर ताजगंज की जनता को दीपावली तक की फौरी तौर पर राहत मिल गई है.
यह था पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर 2022 को एडीए को आदेश दिया था कि ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से 500 मीटर की परिधि में व्यावसायिक गतिविधि बंद करें. इस पर एडीए ने ताजमहल की बाउंड्रीवॉल से 500 मीटर की परिधि सर्वे शुरू किया और इसके बाद दुकानदारों को नोटिस दिए. एडीए की नोटिस की कार्रवाई से 30 हजार लोगों के रोजगार पर संकट मंडराने लगा. इस पर लोग विरोध में आ गए. उन्होंने अधिकारियों से मुलाकात की. शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं.
एडीए के भेजे अग्निशमन नोटिसों की करें समीक्षा
मुख्य सचिव से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल ने जिला प्रशासन, एडीए और अग्निशमन विभाग की ओर से भेजे गए होटलों के नोटिस की बात रखी. कहा कि, होटल संचालकों को गलत नोटिस जारी किए गए हैं. होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौहान ने मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र को अवगत कराया कि, नोटिस देकर होटल संचालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है.
इस पर मुख्य सचिव ने एडीए उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ को निर्देश दिए कि, खुद के नेतृत्व में अग्निशमन विभाग, एडीए, जिला प्रशासन व होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से तालमेल करके गलत नोटिसों की ठीक से समीक्षा करें. होटल संचालकों की समस्या का उचित हल निकाला जाए. होटल कारोबारियों का अनावश्यक उत्पीड़न नहीं किया जाए.
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