लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है. जिन प्रमुख प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, उनमें उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में रानीपुरा टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है. कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि रानीपुरा में टाइगर रिजर्व पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है.
वन्य जीव विहार के रूप में कुल 23031 हेक्टेयर भूमि को रिजर्व पार्क के क्षेत्र के रूप में 29558 हेक्टेयर प्रस्तावित क्षेत्र को यानी कुल 52000 से हेक्टेयर से अधिक एरिया अधिकृत किया गया है. राज्य एवं केंद्र का 50-50 प्रतिशत व्यय भार के आधार पर इसकी स्थापना की जायेगी. इस इलाके को टाइगर रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा. उसके अलावा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत जैव ऊर्जा के संबंध में एक विभागीय प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. जिसके अंतर्गत पराली जलाने अर्बन समस्या का समाधान होगा. इससे वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी. जैव अपशिष्ट का निस्तारण वैज्ञानिक विधि से हो सकेगा. इसके तहत 5 वर्ष में होने वाली जैव ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत बायोगैस बायोकॉन बायोडाटा बायोडाटा भारत सरकार की उत्पादन योजना पर इंसेंटिव दिया जाएगा.
इसके अलावा नई एमएसएमई नीति को भी मंगलवार को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. इससे प्रदेश में लाखों लोगों को रोजगार मिले और प्रदेश का विकास हो इसके लिए सरकार ने नई नीति बनाई है. हर ग्रामीण क्षेत्र में एमएसएमई की स्थापना के लिए ग्राम सभाओं में 5 एकड़ जमीन चिन्हित की जाएगी, जो उद्योग निदेशालय को दी जाएगी. इसमें उद्योग लगाने का प्रयास होगा. सभी एक्सप्रेस-वे के अगल-बगल औद्योगिक पट्टियों के स्थापना के लिए प्रयास किया जा रहा था. 5 किलोमीटर के अंतर्गत कॉरिडोर में 5 एकड़ से अधिक भूमि उद्योग निदेशालय इंडस्ट्रियल क्लस्टर का विकास करेगा. इसी तरह राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन करते हुए नवीन संस्था स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया गया है. साथ ही राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. 1972 के योजना आयोग के गठन को पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार ने प्रस्ताव पास किया है. अब स्टेट ट्रांसफॉरमेशन कमिशन के रूप में यह जाना जाएगा. राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे. इसके अलावा वित्त मंत्री, दोनों उपमुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों में कृषि, समाज कल्याण,पंचायती राज्य,औद्योगिक विकास मंत्री,जनशक्ति मंत्री, नगर विकास, नियोजन विभाग राज्य मंत्री पदेन सदस्य होंगे. उपाध्यक्ष के पद पर किसी आर्थिक जानकार वित्त क्षेत्र से संबंधित विषय विशेषज्ञ बनाए जाएंगे. उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री करेंगे. इसके अलावा मुख्य सचिव कृषि उत्पादन आयुक्त समाज कल्याण आयुक्त अपर मुख्य सचिव आदि भी शामिल किए जाएंगे.
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इसके अलावा अन्य प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश राज्य में उपनिबंधक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों का डिजिटाइजेशन फैसले को मंजूरी दी गई है. इसके अलावा नगर पालिका परिषद मुज्जफ्फरनगर जिले का सीमा विस्तार किया गया है. नगर पंचायत कटरा, जनपद गोंडा के सीमा विस्तार का प्रस्ताव पास किया गया है. इसी तरह अयोध्या में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण पीपी मोड पर निजी निवेशकों के माध्यम से विकसित एवं संचालित कराए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है. इसके साथ ही 50 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को ईपीसी मोड में कराए जाने वाले प्रक्रिया का सरलीकरण के प्रस्ताव मंजूर किया गया है. इसके साथ ही जनपद अयोध्या में अयोध्या 2047 मिशन के अंतर्गत निजी निवेशकों के माध्यम से डॉरमेट्री होटल यात्री निवास आदि कई चीजों का निर्माण कराया जाएगा, इसे पर्यटन विभाग कराएगा.
