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सरकार ने बकाएदार किसानों के लिए शुरू की एकमुश्त समाधान योजना

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Published : Jun 19, 2021, 3:52 PM IST

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महोबा में सरकार ने किसानों की मदद करने के लिए समाधान योजना की शुरुआत की है. इस योजना से किसानों को काफी लाभ मिलेगा. योजना के बाद किसान पुराना खाता बंद कराकर नया खाता चालू करवा सकेंगे.

महोबा: बीते कई सालों से दैवीय आपदाओं के शिकार जिले के किसानों को योगी सरकार के निर्देश पर ग्रामीण बैंक द्वारा किसानों को राहत पहुंचाने के लिए समाधान योजना की शुरुआत की है. जिले में लगभग एक हजार किसानों को इस योजना से लाभ मिलने की संभावना है.

किसान खुलवा सकेंगे नया खाता

सूखाग्रस्त बुन्देलखंड का महोबा जिला वैसे तो कभी सूखा, कभी ओलावृष्टि तो कभी अतिवृष्टि जैसी दैवीय आपदाओं का शिकार हो जाता है. यहां का किसान दो जून की रोटी की तलाश में अक्सर परिवार छोड़ बड़े शहरों में पलायन करने को मजबूर रहता है. बैंकों से लिए गए लोन न चुका पाने में असमर्थ किसानों को योगी सरकार ने राहत देते हुए भूमि विकास के बकाएदारों को एकमुश्त ऋण माफी योजना लाकर राहत देने की कोशिश की है. साथ ही बकाया का भुगतान कर नया लोन देने के भी निर्देश दिए हैं. जिले में एकमुश्त ब्याज माफी योजना से 972 किसान लाभान्वित होंगे. भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष कमलेश चौरसिया ने बताया कि इस योजना से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, बल्कि किसान पुराना खाता बंद कराकर नया खाता चालू करवा सकेंगे.

किसानों को मिलेगा लाभ

भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कर्ज में डूबे किसानों को ब्याज में छूट दी है. 30 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक छूट दी गई है. जिन लोन की अवधि पूरी हो गई है, उनके लिए यह योजना है. सरकार चाहती है कि जो किसान लोन नहीं चुका पा रहे हैं, वे इस योजना का लाभ लेकर अपनी बंधक जमीन को मुक्त करा लें.

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ब्याज में दी जा रही छूट

भूमि विकास बैंक के शाखा आंकिक ने बताया कि इस योजना से हमारे 972 किसान लाभान्वित हैं. इस योजना में 30 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक ब्याज में छूट दी जा रही है. इस योजना में किसानों को 6 श्रेणी में बांटा गया है. पहली श्रेणी में 1997 से पूर्व के जो केस हैं, उनमें मूलधन जमा करना है. पूरा ब्याज सरकार माफ करेगी. दूसरी श्रेणी में 1997 से लेकर 2001 तक के जो किसान लोन लिए हैं, उसमें बैंक को मूलधन से 50 प्रतिशत का ब्याज लेना है, बाकी का सरकार माफ करेगी. तीसरी श्रेणी में 2001 से लेकर 2009 तक जिन किसानों ने लोन लिया है, उनसे भी जितना पैसा लिया है उतना ही ब्याज लेकर उनका खाता बंद करना है. यह योजना पूरे जून माह चलनी है. इसका फायदा किसान उठा सकते हैं.

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