जयपुर. राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र का अंतिम चरण 10 दिन के अवकाश के बाद आज से दोबारा शुरू होने जा रहा है. विधानसभा में आज की तय कार्यवाही के तहत कई विभागों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे. वहीं, बीते 10 दिनों में जिस तरह से पुलवामा शहीदों की वीरांगनाओं को लेकर प्रदेश में सियासी हालात बने हैं. साथ ही राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ पुलिस दुर्व्यवहार के आरोप भाजपा लगा रही है. उससे लगता है कि सोमवार को यह आरोप सड़क के बाद सदन में भी गुंज सकते हैं.
कई विभागों से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे: भाजपा विधायक ज्ञानचंद पारख डीएमआईसी प्रोजेक्ट की स्वीकृति के बाद पाली जिले के कई ग्रामों में भू रूपांतरण पर रोक से उत्पन्न स्थिति और कांग्रेस विधायक रीटा चौधरी प्रदेश की सभी तहसीलों में गैर मुमकिन जोहड़ किस्म की भूमि के संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किए जाने के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे. इसके पश्चात नगरीय विकास एवं आश्वासन मंत्री शांति धारीवाल वित्त विभाग की चार संशोधित अधिसूचनाओ की जानकारी सदन की मेज पर रखेंगे.
इसके बाद कांग्रेस विधायक और पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति के सभापति जितेंद्र सिंह 2022-23 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पिछड़े वर्ग और विशेष पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के उत्थान एवं उनके सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न पदों में आरक्षण का लाभ दिए जाने संबंधी समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे. इसी कड़ी में महिलाओं और बालकों के कल्याण संबंधी समिति की सभापति अनिता भदेल इस समिति की 2022-23 के नौवें और दसवें प्रतिवेदन का उप स्थापन करेंगी.
पर्यावरण संबंधी समिति कि सभापति विधायक मंजू देवी इस समिति की 219-20 के प्रथम प्रतिवेदन में समावेश सिफारिशों की परीपालना के लिए शासन द्वारा की गई कार्रवाई पर क्रियान्विती विषयक परिपालनात्मक समिति के छठे प्रतिवेदन का उप स्थापन करेंगे. अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी समिति के सभापति अमीन खान अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी समिति 2015-16 के प्रथम प्रतिवेदन की सिफारिशें पर विभाग की ओर से की गई कार्रवाई और अल्पसंख्यक कल्याण संबंधी समिति 2021-22 के तीसरे प्रतिवेदन में संभावित सिफारिशों पर विभाग की ओर से की गई कार्रवाई की क्रियान्विती का चतुर्थ प्रतिवेदन रखेंगे.
विभिन्न समितियों का निर्वाचन और वित्त समितियों का गठन : राजस्थान विधानसभा में आज प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 23(1) के तहत 2023-24 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन ,प्राक्कलन समिति (क) 2023-24 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन ,प्राक्कलन समिति (ख) 2023-24 के लिए 15 सदस्यों का निर्वाचन, राजकीय उपक्रम समिति 2023-24 के अधिकतम 15 सदस्यों का निर्वाचन होगा.
उप मुख्य सचेतक इन सभी समितियों के गठन हेतू विधानसभा स्पीकर को अधिकार प्रदान करेगा. ताकि वे इन सभी समितियों के गठन अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें. इसके बाद विधानसभा में आज मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 32 महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुदान की मांगों पर विचार और मतदान होगा.
