जयपुर. जिले में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन 15 से 31 जनवरी तक संयुक्त जांच अभियान चलाया जाएगा. अभियान के तहत खनन, राजस्व, पुलिस, वन, परिवहन एवं जयपुर विकास प्राधिकरण आपसी सामंजस्य बनाकर प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देंगे. अवैध खनन की ड्रोन वीडियोग्राफी होगी. साथ ही लिप्त पाए जाने पर वाहन चालकों के लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन भी निरस्त होंगे. यह जानकारी रविवार को जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने दी.
जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय टास्क फोर्स कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ. बैठक में कलेक्टर ने कहा कि अभियान अवधि के दौरान सभी विभाग अपने-अपने नियमों के तहत संयुक्त रूप से कार्रवाई करेंगे. कलेक्टर ने अवैध खनन की ड्रोन वीडियोग्राफी कराने के निर्देश दिए. वहीं पुलिस अधिकारियों को प्रत्येक वाहन के साथ टायर बस्टर रखने एवं आवश्यकतानुसार क्यूआरटी टीम की तैनात करवाने के निर्देश दिए.
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उन्होंने डीएमएफटी फंड से नियमानुसार अच्छी गुणवत्ता के तीन सोलर पॉवर ड्रोन मय ऑपरेटर के किराये पर लेने तथा फ्लेश लाईट की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. राजकीय भूमि में अवैध खनन पाया जाने पर अवैध खननकर्ताओं के विरूद्ध तीन पीडीपीपी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा. अवैध खनन में लिप्त पाए जाने वाले वाहनों के चालकों का लाइसेंस तथा वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी.
बैठक में कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने तहसील बस्सी के ग्राम हरडी, हरध्यानपुरा, घाटा, बैनाड़ा, दयारामपुरा एवं तहसील सांगानेर की दांतली सरौली पहाडी जयपुर विकास प्राधिकरण की खातेदारी भूमियों में अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन दल की ओर से सतत निगरानी रखने एवं अवैध खनन पाए जाने पर मुकदमा दर्ज करने के निर्देश दिए.
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बैठक में पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) ज्ञानचंद यादव, पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण शांतनु कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) दिनेश कुमार शर्मा, उपवन संरक्षक सागर पंवार, जिला टास्क फोर्स कमेटी के सदस्य सचिव श्रीकुष्ण शर्मा सहित खान विभाग, वन विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.
