जयपुर. सचिवालय नगर योजना को लेकर उठे सवालों के बीच अब सरकार ने किसानों के साथ विवादों का समाधान के लिए 3 समितियों का गठन किया है. मुहाना गृह निर्माण सहकारी समिति की आवास योजना, सचिवालय नगर के भूखंडों प्राप्त दस्तावेजों की जांच के लिए तीन समितियां गठित की गई है. यह समितियां दस्तावेजों की जांच कर सूची को अंतिम रूप देगी. सचिवालय नगर योजना की नियमित संबंधित कार्य समीक्षा करते हुए यह दिशा-निर्देश दिए गए हैं.
इस योजना में दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि समिति योजना से जुड़े किसानों से वार्ता करें और उनके विवाद के बिंदुओं के हल करने के सुझाव दे. जिससे कार्ययोजना बनाकर उन्हें नियमित समय सीमा में सुझाए जा सके. किसानों के साथ विवादों के समाधान के लिए और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए प्रयास किया जाए. साथ ही योजनाओं की भूमि पर अवैध कब्जों को जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन शाखा और प्रशासन के सहयोग से हटाने के निर्देश दिये दिए गए हैं.
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आवास और कमेटी योजना से जुड़े कार्यों को नियमित रूप से संपादित करने के लिए अपेक्स बैंक परिसर में कमरा आवंटन कराया जा रहा है, ताकि किसी तरह की कार्ययोजना को पूरा करने के लिए एक निश्चित जगह हो , इसके साथ ही सचिवालय नगर के जिन भूखण्ड मालिकों द्वारा अभी तक अपने भूखण्ड से सबंधित दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्रस्तुत नहीं की गई है. वे 21 अगस्त 2019 तक जयपुर विकास प्राधिकरण के सहकारिता प्रकोष्ठ में जमा करा सकते हैं, ताकि तय समय सीमा के पश्चात प्राप्त दस्तावेज और उपलब्धियों के आधार पर उपलब्ध भूखण्डधारकों की सूची तैयार की जाएगी.
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दरअसल सचिवालय नगर योजना में किसानों और सरकार के बीच भूखंड आवंटन को लेकर विवाद चल रहा था. लंबे समय से विवाद को खत्म करने के लिए सरकार ने समितियों का गठन किया है. यह समितियां किसानों से वार्ता करके उनकी पत्रावली के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और उसके बाद उस रिपोर्ट के आधार पर भूखंड आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी.
