जयपुर. प्रदेश के संविदा कर्मियों ने भारत जोड़ो यात्रा में राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी की है.यात्रा के दौरान संविदा कर्मचारी राहुल गांधी मिलकर उनको सच्चाई से (Contract workers will complain to Rahul Gandhi) रूबरू कराएंगे. इससे पहले ट्विटर पर राजस्थान के संविदा कर्मियों ने एक कैंपेन चलाया है जो फिलहाल काफी ट्रेंड कर रहा है.
प्रदेश के युवा बेरोजगारों के साथ ही संविदा कर्मचारियों ने भी राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा (Campaign on Twitter against Gehlot government) खोला है. राज्य सरकार की ओर से हाल ही में संविदा कर्मियों के लिए बनाए गए रूल्स का विरोध करते हुए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी से सरकार की वादाखिलाफी कि शिकायत करने की चेतावनी दी है. भारत जोड़ो यात्रा के विरोध में 'पेट भरो यात्रा' शुरू (Contract workers will start Pet Bharo Yatra) की जाएगी.
दरअसल, राज्य सरकार की ओर से हाल ही में राजस्थान कांट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 बनाए गए हैं, लेकिन प्रदेश के 90 हजार से ज्यादा संविदा कर्मियों को नए नियम रास नहीं आ रहे हैं. ऐसे में उन्होंने इन नियमों में संशोधन की मांग को लेकर सरकार का विरोध शुरू किया है. संविदा कर्मियों ने रविवार को सरकार के खिलाफ संविदा कर्मी राजस्थान के नाम से ट्विटर पर एक कैंपेन भी चलाया जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है.
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संविदा कर्मियों ने सरकार के सामने मांग रखी है कि पुरानी सर्विस को देखते हुए उन्हें नियमित किया जाना चाहिए, लेकिन नए रूल्स में पुरानी सर्विस का जिक्र नहीं है. ऐसे में अब इन संविदा कर्मचारियों ने मांगें नहीं माने जाने पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच कर सरकार की कार्यशैली से अवगत कराने की भी चेतावनी दी है. इसके साथ ही प्रदेश के अल्प संख्यक विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, शिक्षा विभाग और ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के संविदाकर्मियों का आरोप है कि सरकार ने उनके साथ वादाखिलाफी की है. जब कांग्रेस सरकार विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तो उस दौरान पार्टी ने घोषणा पत्र में संविदाकर्मियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन चार साल का कार्यकाल गुजरने के बाद भी ये वादा पूरा नहीं किया गया है.
संविदाकर्मियों की माने तो नए नियमों में पिछली नौकरी को शून्य मानते हुए अन्य परिलाभों में कटौती कर एक बार फिर संविदा पर ही रखने का फैसला किया है. कैबिनेट मंत्री डॉ. बीडी कल्ला की अध्यक्षता में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया था, लेकिन, अभी तक उस कमेटी की रिपोर्ट लंबित है. ऐसे में कमेटी की रिपोर्ट के बिना ही संविदा कर्मचारियों के सर्विस रूल्स बनाए गए जिसमें पिछले 15 सालों से कार्यरत कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है.
