जयपुर. 37 दिन के सत्याग्रह और तीन बार गिरफ्तारी के बाद आखिरकार युवा बेरोजगारों की सोमवार देर रात मुख्यमंत्री से अहमदाबाद में मुलाकात हुई. युवा बेरोजगारों ने अपनी 20 सूत्री मांगे सीएम अशोक गहलोत के सामने रखी. करीब आधे घंटे बेरोजगारों से वार्ता के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रमुख सचिव कुलदीप राका और सचिव आरती डोगरा के साथ युवा बेरोजगारों के प्रतिनिधिमंडल की सीएमओ में 9 नवंबर को मीटिंग रखी है. इसके बाद गुजरात में राजस्थान के युवा बेरोजगारों का सत्याग्रह स्थगित हो गया है.
युवा बेरोजगारों की 20 सूत्री मांगों को लेकर गुजरात अहमदाबाद में 37 दिन से (Movement ends after meeting CM Gehlot) जारी सत्याग्रह के बाद सोमवार देर रात 5 सदस्य प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अहमदाबाद में वार्ता हुई. अब 9 नवंबर को सीएमओ में मीटिंग रखी गई है. इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने के संबंध में उनकी पूरी तैयारी होने की बात कही. साथ ही कहा कि अगली कैबिनेट मीटिंग में ओबीसी आरक्षण की विसंगतियों को दूर करने पर मुहर लग जाएगी. वहीं शैडो पोस्ट की 9 नवंबर को सीएमओ में होने वाली मीटिंग में बात होगी. सीएम से वार्ता के बाद अब गुजरात में आंदोलन कर रहे हैं युवा बेरोजगार का सत्याग्रह स्थगित हो गया है.
ये हैं बेरोजगारों की प्रमुख मांगें
- कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में 40 प्रतिशत की बाध्यता में शिथिलता देकर सभी रिक्त पदों को भरा जाए.
- ग्राम पंचायत ईमित्र संचालक संघ से जुड़े ई-मित्र ऑपरेटर अभ्यर्थियों की तमाम मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
- बजट घोषणा की पंचायती राज JEN भर्ती 2100+544 पदों पर निकाली जाए.
- आईटीआई कॉलेजों में कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति 1500 पदों पर जल्द से जल्द जारी की जाए.
- अध्यापक भर्ती में विशेष शिक्षकों के अधिक से अधिक पद निकाले जाएं.
नई भर्तियां निकाली जाए : रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, जूनियर अकाउंटेंट, कृषि पर्यवेक्षक, एलडीसी, RAS, ईसीजी, एसआई, CHO, सूचना सहायक, प्रोग्रामर, दंत चिकित्सक विभाग ने नई भर्तियां निकाली जाए. वहीं, नर्स ग्रेड 2, ANM, पशुधन सहायक, ओटी टेक्निशियन स्टेनोग्राफर APRO-PRO, जलधारी, सहायक कृषि अधिकारी, सेनेटरी इंस्पेक्टर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कॉलेज शिक्षा में पीटीआई लाइब्रेरियन और जलदाय विभाग में नई भर्तियां निकालने की मांग है.
राज्य सरकार की ओर से इस बजट में 1 लाख सरकारी भर्ती निकालने की घोषणा की गई थी. इसलिए राज्य सरकार एक लाख भर्तियों का विभाग वाइज भर्तियों का वर्गीकरण करके जल्द से जल्द विज्ञप्तियां जारी करे.
लंबित भर्तियां पूरी करने की मांग
- शिक्षक भर्ती 2012 में अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया जाए.
- प्रयोगशाला साहयक भर्ती 2018 और पशु चिकित्सक भर्ती 2019 पूरी की जाए.
- सरकारी एवं प्राइवेट भर्तियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों को रोककर प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए.
- युवा बेरोजगार आयोग बनाया जाए.
- बेरोजगारी भत्ते में अनिवार्य की गई इंटर्नशिप को रद्द की जाए.
- कृषि व्याख्याता भर्ती में सभी कृषि के विषयों को शामिल किया जाए.
- महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में 10000 पदों पर बजट में शिक्षक भर्ती निकालने की घोषणा की गई थी. इसलिए नियमित भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द निकाली जाए.
- फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, खेल प्रमाण पत्र दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए भी सरकार सख्त कानून लेकर आए.
- 21 फरवरी 2021 को मंत्रियों से हुए लिखित समझौते की मांगों और लखनऊ समझौते की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए.
- CET से बाहर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को बाहर किया जाए और जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी की जाए.
- ओबीसी आरक्षण की विसंगतियां तत्काल दूर की जाए. 2018 से 22 तक जितने पदों का नुकसान ओबीसी के युवाओं को हुआ है. वो सारे ओबीसी के युवाओं को दिए जाएं और प्रक्रियाधीन भर्तियों में भी ओबीसी के युवाओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो.
- युवा बेरोजगार पर दर्ज सभी मुकदमे तत्काल वापस लिया जाए.
- नर्सिंग भर्ती 2013 जल्द से जल्द पूरी की जाए.
