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जिला परिषद की बैठक में खेल मंत्री ने बूंदी पुलिस पर उठाए सवाल, कहा-बजरी में व्यस्त होना है तो छोड़ दे नौकरी, लगा देंगे युवा अफसर

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Published : Jun 26, 2021, 12:44 PM IST

खेल मंत्री ने बूंदी पुलिस पर उठाएं सवाल, Sports Minister raised questions on Bundi Police
खेल मंत्री ने बूंदी पुलिस पर उठाएं सवाल

बूंदी में शनिवार को जिला परिषद (District Council) की बैठक हुई. जहां बैठक में एसपी मौजूद नहीं थे. जिसके बाद खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना (Minister of State for Sports Ashok Chandna) ने नाराजगी जाहिर की. यही नहीं उन्होंने बूंदी पुलिस को भी घेरा.

बूंदी. जिले में शनिवार को जिला परिषद (District Council) की बैठक आयोजित हुई. बैठक में एसपी के शामिल होने पर खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना (Minister of State for Sports Ashok Chandna) ने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि जब मैं मौजूद हूं, जिला कलेक्टर मौजूद है, तो आखिरकार एसपी साहब कहां है. बता दें कि बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर चर्चा चल रही थी, तभी पुलिस विभाग की बारी आई, तो एसपी नदारद मिले, उनकी जगह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बैठक को संबोधित कर रहे थे. जिस पर मंत्री चांदना ने एसपी की उपस्थिति को लेकर सवाल उठा दिए.

जिसके बाद बैठक में मौजूद अन्य सदस्यों ने भी अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर जवाब तलब किए. सदस्यों की चर्चा के बाद खेल मंत्री अशोक चांदना ने कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि वह बैठक में उपस्थित नहीं होने वाले अधिकारियों की सूची तैयार करें, उनके खिलाफ डीओपी विभाग (DOP Department) से कार्रवाई होगी, जिससे उनको बैठक में नहीं आना याद आ जाएगा.

खेल मंत्री ने बूंदी पुलिस पर उठाएं सवाल

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यही नहीं बैठक में अधिकारियों के नहीं आने पर मामला इतना बढ़ गया कि कई सदस्यों ने तो उन अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने तक की भी बात छेड़ दी. इस पर सभी ने एकमत होकर बूंदी एसपी सहित उपखंड अधिकारियों अन्य अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर मुहर भी लगाई है. बैठक में विधायक अशोक डोगरा ने बरधा बांध में हो रहे अवैध खनन, डाबी थाने में एसएचओ लगाने, दबलाना थाने में एसएचओ लगाने, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत हो रहे अवैध खनन को रोकने और ट्रैफिक पुलिस की ओर से आमजन को परेशान कर वसूली किए जाने के मामले को लेकर बैठक में चर्चा की.

राज्यमंत्री चांदना ने कहा कि वन क्षेत्र में आ रहे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत के प्रस्ताव बनाकर भेजे जाए. इस साल के अंत तक सभी को बिजली दें. धान रोपाई के समय विद्युत आपूर्ति एक घंटा अतिशीघ्र बढाकर 8 घंटे करने के निर्देश दिए. उन्होंने अवैध खनन की शिकायतों को गंभीरता से लिया और कहा कि तीनों विधानसभा क्षेत्र में तीनों विधायक मौका सर्वे कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे. कानून व्यवस्था की स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि व्यवस्था में सुधार हो. उन्होंने परिवहन अधिकारी और पुलिस को निर्देश दिए कि हेलमेट के नाम पर और बेवजह वाहनों को रोककर वसूली नहीं की जाए.

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बूंदी जिला परिषद की बैठक में विधायक चंद्रकांता मेघवाल (MLA Chandrakanta Meghwal) ने बूंदी पुलिस (Bundi Police) पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बूंदी पुलिस इन दिनों बजरी के अवैध परिवहन और मिट्टी खनन करवाने में व्यस्त है. खुद केशोरायपाटन पुलिस उपाधीक्षक खड़े रहकर बजरी के ट्रक पास करवाते हैं. उपखंड अधिकारी भी खनन माफियाओं से सांठगांठ किए हुए हैं. आखिरकार पुलिस कानून का काम छोड़कर यह कैसा काम करने लग गई और कैसा काम किया जा रहा है, यह समझ के परे हैं.

विधायक चंद्रकांता मेघवाल की ओर से बूंदी पुलिस पर लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद अधिकारी सन्न रह गए. इस बात पर बैठक में अन्य अधिकारियों को भी सदस्यों ने घेर लिया. इस मामले में खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना ने कहा कि यदि बूंदी पुलिस बजरी ट्रक पास करवाने में ध्यान रखती है, तो ठीक है, हमें नहीं है ऐसे अधिकारियों की जरूरत, हम लगा देंगे पुलिस विभाग में नए और युवा अफसर. या तो अधिकारी अपना सिस्टम सुधार ले वरना मजबूरन उन अधिकारियों को हटाना पड़ेगा. लगातार सदन में उठे मुद्दे पर खेल राज्य मंत्री ने चेताया कि बूंदी पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. अधिकारियों को ध्यान में रखकर अपना एक इकबाल बुलंद करना चाहिए.

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उन्होंने बैठक में लगातार बढ़ रही चोरियां और नशे के कारोबार को लेकर भी सिस्टम को फेल बताया है. बैठक में अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी अपने-अपने क्षेत्र की पानी, बिजली, सड़क समस्याएं उठाकर निराकरण की मांग रखी. जिस पर राज्य मंत्री ने आश्वस्त किया कि समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा. बैठक में उपजिला प्रमुख बंशीलाल मीणा, पंचायत समिति प्रधान और जिला परिषद सदस्य मौजूद रहे. बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, कोविड-19 प्रबंधन, नरेगा, वन अधिकार सहित अन्य मुद्दे उठाएं गए. जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने विभिन्न मुद्दों पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

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