15 दिन से धरने पर बैठे लोगों की नहीं हो रही थी सुनवाई, किरोड़ी लाल को देखते ही प्रशासन ने मान ली मांगें

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Published : Dec 4, 2022, 10:57 PM IST

Kirodi Lal Meena in Bundi

नंदी गौशाला की मांग को लेकर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों के बीच रविवार को अचानक राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंच गए. किरोड़ी लाल के पहुंचने के साथ ही प्रशासन में हड़कंप मच गया. प्रशासन ने आनन-फानन में प्रदर्शनकारियों से वार्ता की और मांग को पूरा करने के लिए तैयार हो गया.

बूंदी. जिला मुख्यालय में बीते 15 दिनों से चल रहे नंदी गौशाला की मांग को लेकर धरने पर रविवार को अचानक से राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा पहुंच गए. उसके बाद प्रशासन भी हरकत में आ गया. पहले इन प्रदर्शनकारियों की बात को नहीं सुना जा रहा था, लेकिन अचानक से जब किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे और उनके साथ सैकड़ों की संख्या में लोग और भी आ गए. साथ ही प्रशासन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देखकर अलर्ट हो गया.

ऐसे में आनन-फानन में इन सभी प्रदर्शनकारियों से जिला प्रशासन ने वार्ता शुरू कर दी. इस वार्ता में केशोरायपाटन की विधायक चंद्रकांता मेघवाल, महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा सच्चिदानंद महाराज, बीजेपी नेता रुपेश शर्मा और नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी शामिल हुए. राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी से वार्ता के लिए 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए गया था. इनकी वार्ता पहले दौर में सहमत हुई. इसके बाद में भी पहुंचा था. जहां पर दोनों पक्षों में सहमति बन गई है.

किसने क्या कहा...

सरकार भी प्रदर्शनकारियों की नंदी गौशाला की मांग (Demand for Nandi Gaushala in Bundi) को पूरी करने के लिए तैयार हो गई. इसलिए धरना समाप्त हो गया है. जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि जिस दिन वह नंदी गौशाला के लिए आवेदन करेंगे, उसके साथ दिन में जमीन का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा.

इसके बाद सांसद किरोड़ी लाल मीणा (Kirodi Lal Meena in Bundi) बूंदी से रवाना हो गए, तब जाकर जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली. सांसद किरोडी लाल मीणा के साथ टोंक के पूर्व जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी व बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष कालूलाल जांगिड़ सहित कई लोग शामिल थे.

Kirodi Lal Meena in Bundi
प्रशासन ने मान ली मांगें...

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दूसरी तरफ जिला कलेक्टर ने भी कहा है कि पूर्व में जिला स्तरीय नंदी गौशाला के लिए संस्था को पत्र लिखा हुआ है, जैसे ही जवाब मिलेगा, उसमें भी समयबद्ध तरीके से काम हो जाएगा. पिछले 4 साल की बात होती है, उसमें 2 साल कोविड-19 में चले गए थे. इसके अलावा जमीन देखी भी गई, लेकिन जहां पर संस्था जमीन चाहती थी. वहां पर जमीन उपलब्ध नहीं थी, इसीलिए हमारी कोशिश रहेगी के समय बद्ध तरीके से जमीन आवंटित हो जाएगी. यही सहमति बनी है.

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