बाड़मेर. कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के प्रति संकल्पित है. किसानों को हर कदम पर कृषि मंत्रालय की ओर से मार्गदर्शन और सहयोग मिलता रहेगा. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत अब सरकार का फोकस किसानों के लिए उद्यानिक फसलों की खेती पर है. बागवानी क्षेत्र तेजी से फल-फूल रहा है और देश के कृषि क्षेत्र का विकास-यंत्र बन चुका है. इसे व्यापक स्तर पर अपनाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय किसानों को निरंतर प्रोत्साहित कर रहा है.
कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी के संकट काल के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मार्गदर्शन से कृषि क्षेत्र में सकारात्मक वृद्धि संभव हो पाई है. पिछले लगभग साढ़े छह साल में सरकार ने कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक ठोस नीतिगत निर्णय लिए हैं.
केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि कृषि में उत्पादन-उत्पादकता बढ़े और हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के साथ ही दुनिया में भी सहभाग कर सकें, इस दृष्टि से भारत सरकार राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है. सरकार की किसान हितैषी नीतियों, किसानों के परिश्रम और वैज्ञानिकों के अनुसंधान को मिलाकर कृषि क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है. दलहन के मामले में काफी अच्छा काम किया गया है और भी आगे बढ़ने की आवश्यकता है. तिलहन मिशन पर भी काम किया जा रहा है, सरसों की बुवाई बढ़ी है, इसकी निरंतरता बनाए रखने की जरूरत है. उन्होंने राज्यों से अनुरोध किया कि तिलहन-दलहन का उपार्जन भी ठीक प्रकार से हो, इसके लिए राज्य सरकार पूरी चौकसी रखे. किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ मिलना चाहिए.
केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि किसानी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अनेक योजनाएं लागू की गई हैं. लगभग 11.75 करोड़ किसानों को देशव्यापी कार्यक्रम के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड नि:शुल्क जारी करने, परंपरागत कृषि विकास योजना के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा देने, उर्वरकों की दक्षता बढ़ाने के लिए नीम कोटेड यूरिया, आय बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शहद मिशन, कृषि उपज की सुगम आवाजाही के लिए डेढ़ सौ से ज्यादा किसान रेल आदि इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं.
कैलाश चौधरी ने बताया कि 6865 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान के साथ 10,000 नए एफपीओ बनाने की योजना भी खासकर छोटे किसानों के लिए क्रांतिकारी साबित होगी. आत्मनिर्भर भारत अभियान में 1 लाख करोड़ के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के जरिये भी गांव-गांव व खेतों तक निजी निवेश द्वारा किसानों को सीधा लाभ मिलेगा. साथ ही पीएम-किसान योजना के माध्यम से लगभग 11 करोड़ किसानों को करीब 1.15 लाख करोड़ रू. दिए गए हैं. लगातार कोशिश की जा रही है कि चारों तरफ से योजनाओं के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर काम करें.
